दुधाच्या पावडरीच्या निर्यातीची संधी

अनुदान देण्याचा निर्णय; जागतिक बाजारात अनुकूल वातावरण

नगर – दुधाच्या पावडरसाठी प्रतिकिलो पन्नास रुपये अनुदान देण्याच्या आणि दुधाची निर्यात करणाऱ्या प्रकल्पांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसण्याची शक्‍यता आहे. चार वर्षांच्या गॅपनंतर भारतीय दुधाची पावडर आता जागतिक बाजारात जाण्यास चालना मिळणार आहे. दुधाचे उत्पादन जागतिक पातळीवरच कमी झाल्याने पावडरला मागणी वाढली असून पावडरसाठी आणखी दूध गेल्यास स्थानिक बाजारपेठांतही दुधाचे दर वाढण्याची शक्‍यता आहे.
गेल्या बऱ्याच महिन्यांपासून दुधाच्या भाववाढीसाठी आंदोलने सुरू होती. खा. राजू शेट्टी यांनी 16 तारखेपासून मुंबईचा दूधपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. शेतकऱ्यांनीही रस्त्यावर दूध ओतण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. दुधाचा उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणारा भाव यात मोठी तफावत निर्माण झाली होती. 27 रुपये उत्पादन खर्च आणि 17-18 रुपये भाव यामुळे दुधाला लिटरमागे सरासरी नऊ रुपये तोटा होत होता. दर पंधरा दिवसांनी शेतकऱ्यांच्या हाती रोकड देणाऱ्या या व्यवसायापासून शेतकरी दुरावण्यास सुरुवात झाली होती. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात पाच वर्षांत दुप्पट वाढ करायला निघाले असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना खर्चाइतकाही भाव मिळण्याची व्यवस्था करीत नव्हते. पुढच्या वर्षाच्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन आता सरकारने हमीभाव, दुधासाठी मदत अशा घोषणा करून मतांची पेरणी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नफा होणार नसला, तरी किमान तोटा तरी कमी होईल.
सरकारच्या या निर्णयाला जागतिक परिस्थितीनेही साथ दिली आहे. दुधाच्या उत्पादन खर्चातील वाढ कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पशुखाद्य तसेच अन्य खुराकांचा वापर कमी केला होता. जनावरांकडे काहीसे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम दुधाच्या उत्पादकतेत झाला. दुधाचे उत्पादन कमी झाल्याने अतिरिक्त दुधाच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य काहीसे कमी झाले. जागतिक बाजारातही दुधाच्या एकूण उत्पादकेत घट झाली. त्याचा परिणाम दुधाच्या पावडरच्या मागणीत झाला. मागणी वाढल्याने चार वर्षांनंतर प्रथमच दुधाच्या पावडरच्या किमंती वाढायला लागल्या. गेल्या दोन दिवसांत दुधाच्या पावडरच्या किंमती किलोमागे दहा-बारा रुपयांनी वाढल्या. जागतिक बाजारात दुधाच्या पावडरची किंमत प्रतिकिलो 115 ते 120 रुपये अशा आहेत, तर भारतीय बाजारपेठेत त्या 150 रुपये प्रतिकिलो अशा आहेत. भारतातच दुधाच्या पावडरची किमंत जास्त असल्याने निर्यात करणे शक्‍य नव्हते. किलोमागे 30-35 रुपयांची तफावत आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने किलोमागे पन्नास रुपये अनुदान जाहीर केल्याने दुधाची पावडर निर्यात करणे शक्‍य होणार आहे. सध्या दुधाच्या पावडरचे मुबलक साठे असले, तरी एकदा निर्यात सुरू झाली, की पावडरनिर्मितीकडे महाराष्ट्रातील प्रकल्प वळतील. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाची समस्या आणखी कमी होऊन दुधाच्या भावात वाढ होईल.

दर्जा राखणे आवश्‍यक

गेल्या चार वर्षांपूर्वी नेदरलॅंडस्‌ तसेच नार्वेतील दुधाच्या पावडरमध्ये बुरशी आढळली होती. त्यामुळे चीन व युरोपने या दोन देशांच्या दुधाच्या पावडरच्या आयातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे भारतीय दुधाची पावडर मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत होती. त्यासाठी 32 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते; परंतु त्या वेळी भारतातून निर्यात झालेल्या दुधाच्या पावडरचा दर्जा जागतिक निकष न पाळणारा होता. महानंदचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्याचा परिणाम भारतीय दुधाच्या पावडरच्या निर्यातीवर झाला. मागणी घटली. आता आलेली संधी दवडायची नसेल, तर निर्यातदारांनी पावडरचा दर्जा राखायला हवा.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)