दीडपट हमीभावाची घोषणा तरतुदीअभावी अर्थहीन

शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी चाल; पंतप्रधानांचा आणखी एक जुमला
नगर – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उसाच्या किमान वाजवी व किफायतशीर किमंतीत वाढीचे केलेले सूतोवाच व शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे आणखी एक जुमला असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांतून व्यक्त होत आहे. पंतप्रधानांनी कितीही घोषणा केल्या, तरी सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावासाठी शेतीमाल खरेदीसाठी जोपर्यंत अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत अशा घोषणांना काहीही अर्थ राहत नाही. शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी ही चाल खेळली गेली असावी, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
येत्या दोन आठवड्यांत उसासाठी योग्य आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्‍चित करणार असल्याची ग्वाही मोदी यांनी दिली. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब आणि कर्नाटकातील 140 ऊस उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाने ऊस दराच्या प्रश्‍नावर मोदी यांची भेट घेतली. या बैठकीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना बिले वेळेवर मिळावीत, यासाठी संबंधित राज्य सरकारांनी लक्ष घालावे, अशी सूचना त्यांनी केली. खरीप हंगामातील पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याच्या निर्णयाची पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मागील काही काळात योजण्यात आलेल्या विविध उपायांची माहितीही मोदी यांनी दिली. साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकार दुजाभाव करीत नाही. याआधी 2014-15 आणि 2015-16 मध्येही या उद्योगाला मदत करण्यात आली असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली.
मोदी यांच्या घोषणेवर शेतकरी संघटनांचा मात्र विश्‍वास नाही. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींबाबत वेगवेगळ्या सभांत मोदी यांनी घोषणा केल्या. भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख होता; परंतु निवडणुकीनंतर लगेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू केल्यास महागाई वाढेल. त्यामुळे त्या लागू करता येणार नाहीत, अशी कोलांटउडी मारली. एफआरपी वाढवून दिली, म्हणजे ती शेतकऱ्यांना मिळतेच असे नाही. गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी नाफेडा घातलेल्या मालाचे पैसे 24 तासांच्या आत दिले पाहिजेत, असा कायदा आहे. तसेच हमी भावापेक्षा कमी भाव झाला, तर लिलाव करता येणार नाहीत आणि कमी भाव दिला, तर गुन्हे दाखल करावेत, असे दोन कायदे आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात खरीप हंगामापासून दीडपट हमीभाव देण्यास प्रारंभ झाल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षात सर्वंच शेतीमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केला जात आहे. बाजार समित्यांनी सरकारने ठरविल्यानुसार दीडपट हमीभावात शेतीमाल खरेदी करायचा असेल, तर त्यासाठी शेतीमालाची वाहतूक, साठवणूक, शीतगृहांची साखळी आणि खरेदीसाठी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद केली पाहिजे. ती जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत अशा घोषणा म्हणजे पारावरच्या गप्पाच ठरतील.

मोदी, पासवानांच्या आकड्यांत तफावत

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

केंद्र सरकारने साखर उद्योग सावरण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे थकीत चार हजार कोटी रुपये दिले, अशी माहिती मोदी यांनी दिली, तर त्याच बैठकीत अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी तीन हजार कोटी रुपये दिले, असे सांगितले. दोन्ही नेत्यांत समन्वयाचा अभाव दिसला.

राजा व्यापारी, प्रजा भिकारी

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सत्ता कुणाचीही असली, तरी फार फरक पडत नाही. पंडित नेहरू यांच्यापासून आतापर्यंत सातत्याने स्वस्त कच्चा माल व मजूर मिळावेत, यासाठी धोरणे राबविली जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी केला असून “राजा व्यापारी, प्रजा भिकारी’ अशी सरकारी धोरणाची संभावना त्यांनी केली.

वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर वारंवार आंदोलने करणाऱ्या अजित नवले यांना तर ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची आणखी एक दिशाभूल वाटते. घोषणांची अंमलबजावणी होईल, तेव्हाच खरे असे सांगून शेतकऱ्यांच्या अंसतोष कमी करून, वेळ मारून नेण्याचा पंतप्रधानांचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)