दिव्यांगाच्या सोईसाठी आवश्‍यक ते फेरबदल करा

हायकोर्टाचे सरकारला आदेश
मुंबई – राज्यातील दिव्यांगांना शासकीय तसेच सार्वजनिक ठिकाणांबरोबरच महाविद्यालयातही होत असलेल्या गैरसोयींबाबत उच्च न्यायालाने गंभीर दखल घेतली. विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज तसेच महाविद्यालयात वर्षभराच्या आत आवश्‍यक फेरबदल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यासाठी दर तीन महिन्यांनी ऑडिट करुन प्रगती अहवाल सादर करा, असेही राज्य सरकारला बजावले.

दिव्यांगांना सार्वजनिक ठिकाणी आजही सोईसुविधा मिळत नाहीत. दिव्यांग मुलांना कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी व्हिलचेअर पुरवली जात नाहीत, रॅम्पची सुविधा नसते. एवढेच काय तर स्वच्छतागृहांचीही व्यवस्था केली जात नाही. त्यामुळे अनेक वेळेला त्यांची अडचण होते. याप्रकरणी पुण्यातील आकांक्षा काळे या विद्यार्थीनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दिव्यांगाच्या सोई सुविधेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार दोन दिवसांपूर्वीच शासनाने अध्यादेश काढला असल्याची माहिती सरकारी वकील ऍड. निशा मेहरा यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावेळी हायकोर्टाने खासगी, सरकारी महाविद्यालय, विद्यापीठामध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत आदेश दिले त्याकरीता तज्ञांकडून लेखापरीक्षण करावे व वर्षाभराच्या आत आवश्‍यक ते फेरबदल करावे, असे आदेश दिले. या कामासंदर्भातील प्रगती अहवाल कोर्टात सादर करण्यासही न्यायालयाने बजावले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)