दिवाळखोरी कायद्याला मर्यादा 

नवी दिल्ली: नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा लागू करण्यास आता दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षांत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी झालेली दिसून येत नाही. 50 अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक कर्जे असणाऱया 37 कंपन्यांची आरबीआयकडून निवड करण्यात आली आहे, मात्र त्यामानाने वसुलीला यश आलेले नाही. काही प्रकरणातील वसुली करणे ही गंभीर असल्याचे समजते.

12 मोठया कंपन्यांच्या यादीमधील एकूण थकबाकी 2.7 लाख कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत यातील केवळ 1.28 लाख कोटी रुपयांची वसुली करण्यास यश आले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे नव्यानेच दाखल झालेल्या व्हिडीओकॉन समूहाने 590 अब्ज रुपयांचा दावा केला. यासाठी लवादाकडून रिझॉल्युशन प्रोफेशनल्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे हे देशातील बॅंकांकडून देण्यात आलेले सर्वात मोठे बुडीत कर्ज ठरले आहे. व्हिडीओकॉन समूहाकडे एसबीआयचे सर्वाधिक 109.4 अब्ज रुपयांचे देणे असून यानंतर आयडीबीआय बॅंकेचा 90 अब्ज रुपयांनी क्रमांक लागतो.

इक्राच्या अहवालानुसार, 37 कंपन्यांना बॅंकांकडून 4 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली करता येईल असे म्हटले. ही रक्कम एकूण कर्जाच्या 43 टक्के आहे. या कर्जामध्ये फेडण्यात न आलेले व्याज, व्याज दर आणि अन्य शुल्कांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एसबीआयकडून सर्वाधिक कर्ज देण्यात आलेले असून ही रक्कम 491 अब्ज रुपये आहे. यापैकी 52 टक्के म्हणजेच 255 कोटी रुपयांची उचल होणे अशक्‍य असल्याचा अंदाज आहे.

लवादाकडील आतापर्यंतच्या केवळ दोन कंपन्यांच्या कर्जाची फेड करणे यशस्वी झाले. यामध्ये टाटा स्टीलने भूषण स्टीलची 364 अब्ज रुपयांना खरेदी केली. ब्रिटनमधील वेदान्ता रिर्सोसेजची उपकंपनी वेदान्ता स्टारने इलेक्‍ट्रोस्टील स्टीलची खरेदी 53.2 अब्ज रुपयांना केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)