दिवाकर रावते यांच्या वक्तव्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल 

धुळे : राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या विधानसभेतील विधानाला हरकत घेऊन, मालेगावच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल  केली आहे. एसटी कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नाहीत, असे वक्तव्य रावतेंनी केले होते.

गणी शहा जाणू शहा असे या याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. या याचिकेवर 2 एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गणी शाह यांनी याचिकेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कमी पगाराचा मुद्याही समाविष्ट केला आहे. एसटी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नाहीत, असं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते विधानसभेत म्हणाले. ते शासकीय कर्मचारी नाहीत तर हे कर्मचारी कोण आहेत? त्यांना मेस्मा कायद्याचा धाक दाखवला जातो. जर ते सरकारी कर्मचारी नसतील तर हा कायदा हटवण्यात यावा.

सरकारचे सर्व नियंत्रण रद्द करावे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा दवाब राहणार नाही. कोणत्याही मंत्र्यांजवळ भीक मागण्याची किंवा आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच कमी पगारामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना घर, संसार चालवणं शक्य नसल्याचेही उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत गणी शहा जाणू यांनी नमूद केले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)