दिवसभर जोरदार चर्चा, मात्र मतदानाच्यावेळी सभात्याग

संयुक्‍त प्रवर समितीकडे विधेयक पाठवण्याची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली: तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारा अध्यादेश सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आला होता. त्या जागेवर नवीन विधेयक 17 डिसेंबर रोजी लोकसभेमध्ये आणण्यात आले होते. पत्नीला तोंडी, तात्काळ आणि एकतर्फी तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद त्यात होती. मात्र राज्यसभेमध्ये विरोधकांकडून त्यावर जोरदार आक्षेप घेतले गेल्यावर सरकारने यासंदर्भातील अध्यादेश आणला आणि विधेयकामध्ये दुरुस्त्या केल्या. हे सुधारित विधेयक पुन्हा लोकसभेमध्ये आणले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

लोकसभेमध्ये “मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्‍शन ऑफ राईटस ऑन मॅरेज) बिल’ लोकसभेत मांडले जाताच कॉंग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्‍त्त निवड समितीकडे पाठवून देण्याची मागणी केली. या विधेयकातील काही तरतूदी बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही खर्गे यांनी केला. अद्रमुक नेते पी. वेणुगोपाल, तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनीही अशीच मागणी केली.

या विधेयकाशी साधर्म्य असलेले विधेयक यापूर्वी लोकसभेत मांडले गेले होते. त्यावर चर्चाही झाली आणि ते मंजूरही झाले होते. त्यामुळे सदस्यांनी आपापले मुद्दे चर्चेदरम्यान मांडावेत, असे आवाहन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी केले. एकदम विधेयक कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली जाऊ शकणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

तिहेरी तलाक बंदी विधेयकानुसार तात्काळ तलाक देण्याचा आरोप असलेल्या मुस्लिम व्यक्‍तीस असलेली तुरुंगवासाची तरतूद राजकारणासाठी नसून महिलांच्या सबलीकरण आणि न्यायासाठी आहे, असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. सुचवण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार या विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत, असेही प्रसाद यांनी सांगितले.

या विधेयकाला राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये. हे विधेयक कोणत्याही धर्म किंवा समुदायाविरोधात नाही. मानवता आणि न्यायासाठी आहे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी एकमुखाने पाठिंबा द्यायला हवा. तिहेरी तलाक देणारा पुरुष आणि विभक्‍त झालेल्या पत्नीमध्ये समझोता झाल्यास प्रकरण मागे घेता येऊ शकेल. या तरतूदीचा गैरवापर झाल्यास संबंधित पत्नी आणि तिचे निकटचे नातेवाईक “एफआयआर’दाखल करू शकतात, असेही प्रसाद यांनी सांगितले.

या विधेयकाचा मूळ उद्देश मुस्लिम महिलांचे सबलीकरण हा नसून मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा करणे हा आहे, अशी टीका कॉंग्रेसच्या सुष्मिता देव यांनी केली. “तिहेरी तलाक’ला गुन्हा ठरवणे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशाविरोधात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जर हुंडा आणि सतीसारख्या प्रथा बंद करण्यासाठी संसदेमध्ये कायदा मंजूर होऊ शकतो, तर तिहेरी तलाकची प्रथा संपवण्यासाठी संसदेत कायदा का केला जाऊ शकत नाही, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी या म्हणाल्या. तर मुख्तार अब्बास नक्‍वी यांनी विधेयकातील शिक्षेच्या तरतूदीचे समर्थन केले. हे विधेयक एखाद्या धर्माविरोधात आहे, अशी भीती ज्यांच्या मनात आहे, त्यांनी ही भीती सोडून द्यावी, असे ते म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)