दिल्ली वार्ता- विश्‍वास: कॉंग्रेसला राफेलवर; भाजपला पाकिस्तानवर!

वंदना बर्वे

आगामी 17 व्या लोकसभा निवडणुकीचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि मुख्य विरोधीपक्ष कॉंग्रेससह सर्व पक्ष सज्ज झाले आहेत. आता कोणत्याही क्षणी आयोगाकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जावू शकतो. कॉंग्रेसने तर उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील 15 उमेदवारांच्या नावाची घोषणासुद्धा करून टाकली आहे.

लोकसभेच्या या सामन्यात एकीकडे आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर दुसरीकडे आहेत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी. कॉंग्रेस पक्षाकडून राफेल जेट खरेदी प्रकरण, पंधरा लाख रुपये, परकीय बॅंकांतील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दोन कोटी रोजगार, राम मंदीर यासारख्या मुद्यांवर केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जावू शकतो. यात राफेल कॉंग्रेसचा मुख्य मुद्दा राहील.
उद्योगपती अनिल अंबानी यांना कंत्राट मिळवून देण्यासाठी मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा दुरूपयोग केला, असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. हा आरोप लोकांच्या मनात कितपत उतरतो हे निकालाअंतीच स्पष्ट होईल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दुसरीकडे, मोदी “एअर स्ट्राईक’ला निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनविण्याचा येनकेनप्रकारेन प्रयत्न करीत आहेत. पाक पुरस्कृत दहशतवादाचा समूळ नायनाट करण्याची क्षमता फक्त मोदी यांच्या सरकारमध्येच आहे असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनेने 14 फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव दलाच्या ताफ्यावर आत्मघातकी हल्ला केला. यात 42 जवान शहीद झालेत.

भारत सरकारने याचा सूड अवघ्या 13 दिवसात घेतला. वायु सेनेने पाक व्याप्त काश्‍मीरात “एअर स्ट्राईक’ केले. जवळपास एक हजार किलोचे बॉम्ब टाकून जैशचे तळ उद्‌ध्वस्त केले. दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानच्या वायुसेनेने भारतावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर तोसुध्दा वायुसेनेने हाणून पाडला. ही कारवाई करताना भारतीय वायुसेनेचे फायटर पायलट अभिनंदन पाकिस्तानच्या हाती लागले. भारताने तीन दिवसात अभिनंदन यांना मायदेशात परत आणले.
पाकिस्तान अनेक दशंकापासून भारतात दहशतवादी कारवाया करीत आहे. मुंबईवरसुध्दा हल्ला झाला होता. मात्र, तत्कालिन कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने काहीही कारवाई केली नाही.

संयुक्त राष्ट्रे आणि पाकिस्तानला हल्ल्याचे पुरावे देण्याखेरीज कॉंग्रेसच्या सरकारला दुसरे काहीही करता आले नाही. मात्र, भाजपचे सरकार तसे नाही. या सरकारला चोख प्रत्युत्तर देता येते. म्हणून या देशाला मोदी सरकारचीच गरज आहे, असे भाजपकडून सांगितले जात आहे.

राहुल गांधी असो वा विरोधी पक्षांचा कोणताही नेता असो, त्यांनी तोंड उघडले की भाजप लगेच पाकिस्तानचा आधार घेण्यास सुरवात करते. कॉंग्रेसचे सरकार आले तर पाकिस्तानात दिवाळी साजरी केली जाईल. एखाद्या नेत्याने प्रश्‍न विचारला तर त्यांचा फोटो पाकिस्तानात टीव्हीवर दाखविला जातो, असा प्रचार भाजपकडून केला जात आहे. अर्थात, गप्प बसाल तर ठीक. आणि तोंड उघडलं की लगेच पाकिस्तानचा डंका!

मोदी यांनी याव्यतिरिक्त आणखी एक डाव खेळला आहे. भारतीय बॅकांना हजारो कोटी रुपयांचा चुना लावून परदेशात फरार झालेल्या उद्योगपतींच्या मायदेशी परत आणण्याचा. ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत विजय माल्या, नीरव मोदी यांच्यासारखे फरार उद्योगपती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे त्यात म्हटले आहे.

मोदी यांनी 2014 च्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराला महत्वाचा मुद्या बनविला होता. 2019 ची निवडणूक जवळ येतायेता मोदी यांनी या मुद्याला पुन्हा एकदा धार देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने फरार उद्योगपती आणि भ्रष्टाचारामध्ये अडकलेल्यांना भारतात परत आणून त्यांना तुरूंगात पाठविण्याची मोहिम छेडली आहे. अगस्ता वेस्टलॅंडचे घोटाळ्याचे मुख्य आरोपी क्रिश्‍चेन मिशेल आणि लॉबिस्ट दीपक तलवार यांचे प्रत्यर्पण करण्यात भारत सरकारला यश आलेआहे.
मद्यसम्राट विजय माल्या यांच्या प्रत्यार्पणालाही ब्रिटनच्या गृह सचिवांनी मंजुरी दिली आहे. याशिवाय मेहूल चौकसी, नीरव मोदी यांच्यासारख्या उद्योगपतींच्या प्रत्यार्पणासाठीसरकार प्रयत्न करीत आहेच. या फरार उद्योगपतींना तुरूंगात खडी फोडायला पाठवून केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराप्रती आपली वचनबध्दता सिध्द करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार यात यशस्वी झाले तर याचा फायदा भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीत होवू शकतो, असे ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे.

2014 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी दर वर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देशाला दिले होते. मात्र, सरकार यात सपशेल अपयशी ठरले. उलट, तरूण बेरोजगार झालेत. अशात, परदेशात फरार व्यापाऱ्यांना भारतात आणले तर जनतेचे लक्ष रोजगाराच्या मुद्यावरून दूर होवू शकते. कदाचित म्हणूनच, नरेंद्र मोदी देशांतर्गत समस्यांऐवजी आंतरराष्ट्रीय मुद्यांच्या अवतीभोवती निवडणुकीला नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधानांचा हा डाव कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांच्या लक्षात आला आहे. यामुळे त्यांनीसुध्दा मोदी यांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. एकदा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विरोधक आपले ब्रम्हास्त्र बाहेर काढतील, अशी चर्चा आहे. आतापर्यंत म्हणजे अगदी राजस्थान-मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत देशाच्या राजकारणाची धुरी सध्या दलित समुदायाच्या अवती-भोवती फिरत होती.

देशाचं राजकारण सध्या राफेल, एअर स्ट्राईकच्या अवती-भोवती फिरत असले तरी जात-धर्म निवडणुकीतून कालबाह्य झाले असे म्हणता येणार नाही. भाजप आणि कॉंग्रेसने अद्याप आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली नाही. ती जाहीर झाल्यानंतर लक्षात येईल की, प्रत्येक पक्षाने जातीय समीकरण डोळ्यापुढे ठेवूनच उमेदवारांची निवड केली आहे. भारताच्या राजकारणाला दुसरी बाजू आहे धर्माची. म्हणूनच गुजरातच्या निवडणुकीत स्वतःला “24 कॅरेट ब्राम्हण’ सांगण्याची गरज राहुल गांधी यांना वाटली होती.

दुसरीकडे, भाजपविरोधी पक्षांच्या महाआघाडीचे घोडं अद्याप बोहल्यावर चढलं नाही. दिल्लीत कॉंग्रेसने आम आदमी पक्षाशी आघाडी करूननिवडणूक लढावी अशी अनेक नेत्यांची इच्छा होती. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासाठी प्रयत्न करीत होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही तसेच वाटत होते. परंतु, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी किंचितही दया-मया न दाखविता आघाडीचेदोर कापले. कॉंग्रेस तिकडे उत्तरप्रदेशातहीस्वबळावर लढण्याची तयारी करीत आहे. कॉंग्रेसवेगळी लढली तर धर्मनिरपेक्ष मतदारांचे विभाजन होईल, अशी भीती सपा प्रमुख अखिलेश यादव आणि बसपा सुप्रिमो मायावती यांना आहे. यामुळे सपा-बसपा कॉंग्रेसला सोबत घेण्याची तयारी करीत आहे. एकूण काय तर कॉंग्रेसच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा राफेल घोटाळा असेल, तर प्रत्त्युत्तरामध्ये मोदी “पाकिस्तानवरील एअर स्ट्राईक’चे भांडवल करताना दिसतील, हे नक्की.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)