दिल्ली वार्ता: रालोआचे घटक पक्ष कॉंग्रेसच्या पाठिशी?

संग्रहित छायाचित्र

वंदना बर्वे

भारतीय जनता पक्षानं 2014 च्या निवडणुकीत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नाकाखाली झालेल्या कोळसा घोटाळ्याचा वापर मुख्य हत्यार म्हणून केला होता. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राफेल घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी ठेवून निवडणूक लढण्याची कॉंग्रेसची योजना आहे. आमचा आरोप दुसऱ्या-तिसऱ्या कुणावर नसून थेट पंतप्रधानांवर आहे, असं जे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोलत आहेत ते उगाच नाही!

संसदेचं अख्खं हिवाळी अधिवेशन राफेलच्या गोंधळात वाहून गेलं आहे. लोकसभेत संमत झालेलं ट्रिपल तलाक विधेयक आणि राज्यसभेत झालेली जम्मू-काश्‍मीरवरची चर्चा सोडली तर या अधिवेशनात फारसं काही काम झालेलं नाही. लोकसभेत राफेलवर जी चर्चा झाली त्यातसुध्दा राडाच झाला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सीतारामन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांची आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारची बऱ्यापैकी चिरफाड केली. संपुआ सरकारने दहा वर्षांच्या कार्यकाळात हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्‍सची किती उपेक्षा केली आणि मोदी सरकारने अवघ्या 4.5 वर्षांत एक लाख कोटीचे कंत्राट देवून एचएएलला कसं वर आणलं, याची सविस्तर माहिती दिली. देशाला राफेलची नितांत आवश्‍यकता आहे, असं वायुसेना ओरडून-ओरडून सांगत होती. मात्र, कॉंग्रेसच्या सरकारने राफेलचा सौदा दहा वर्षांपर्यंत लटकवून ठेवला. मोदी सरकारने साडेचार वर्षांत कंत्राटही दिले आणि लवकरच राफेल सेनेच्या ताफ्यात येईल. देशाच्या सुरक्षेसाठी सौदा करणं आणि सुरक्षेशी संबंधित गोष्टींचा सौदा करण्यात अंतर असतं. आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊनच संरक्षण खात्याशी संबंधित सौदे अथवा व्यवहार करत असतो. सुरक्षेशी तडजोड करणारे सौदे आम्ही करत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

एचएएलकडून हेलिकॉप्टरची निर्मिती का नाही?

सीतारामन यांनी ऑगस्टा वेस्टलॅंडचा मुद्दाही मांडला. या हेलिकॉप्टरची निर्मिती एचएएलसुद्धा करु शकत होतं. पण यूपीए सरकारनं तसं केलं नाही. कारण एचएएलकडून त्यांना फक्त हेलिकॉप्टर मिळालं असतं. कॉंग्रेसला याशिवाय जे अपेक्षित होतं ते मिळालं नसतं, म्हणून ऑगस्टा वेस्टलॅंडचे कंत्राट एचएएलऐवजी दुसऱ्या कंपनीला दिलं.

मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही कॉंग्रेसने केला होता. त्यालाही सीतारामन यांनी उत्तर दिलं. 36 विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेत सुप्रीम कोर्टाला अशी एकही गोष्ट दिसली नाही, की ज्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज होती. त्यामुळे काही लोकांची धारणा किंवा आरोप कुठल्याही चौकशीचा आधार ठरत नसल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. शेवटी, कॉंग्रेसच्या आरोपात काहीही दम नाही आणि फक्त राजकारणासाठी राफेलचा वापर केला जातोय, असा आरोप सीतारामन यांनी केला. संरक्षण मंत्र्याच्या वक्तव्यानंतर राहुल गांधी यांनी आणखी काही प्रश्न उपस्थित केले आणि “या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी सीतारामन यांनी मेलोड्रामा करायला सुरवात केली’, असा आरोप कॉंग्रेस अध्यक्षांनी केला.

आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला अजूनही मिळालेलं नाही, असं राहुल गांधी यांचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ असा की, राफेलचा वाद संपलेला नाही. आणि कॉंग्रेस अध्यक्षांचं समाधान होत नाही तोपर्यंत विरोधक हा मुद्या रेटून लावतील, हे स्पष्ट आहे. यामुळे आता सत्ताधारी भाजप असो वा कॉंग्रेस राफेलच्या मुद्यावरून आक्रमक भूमिकेत बघायला मिळेल. त्यामुळे राफेलचा मुद्या भाजपच्या जिव्हारी लागणारा आहे. पण, याहीपेक्षा दुःखद आहे ते याच मुद्यावर मित्र पक्षांचे विरोधकांना जावून भेटणे. राफेलच्या मुद्यावर संपुआच्या घटक पक्षांसह शिवसेना, टीडीपी, बीजेडी आणि अण्णाद्रमुकसारख्या पक्षांनी कॉंग्रेसला दिलेला पठिंबा ही भाजपसाठी चिंतेची बाब आहे.

याशिवाय, राहुल गांधी यांनी संसदेत ज्याप्रकारे आपली बाजू मांडली ती आतापर्यंतची सर्वोत्तम बाजू होती. त्यांना जे बोलायचे होते ते अगदी स्पष्टपणे मांडले. शंका-कुशंका, भ्रम कोणत्याही गोष्टीची शक्‍यता त्यांनी ठेवली नाही. राहुल गांधी जेव्हा बोलायला लागले तेव्हा भाजपचे खासदार अस्वस्थ झाले. यामुळे त्यांनी गोंधळ घालायला सुरवात केली. याचा सूड कॉंग्रेसच्या खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या भाषणादरम्यान कागदाचे विमान उडवून घेतला. मात्र, कॉंग्रेसने अशा चुका करु नयेत. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेसची रणनिती काय असेल, हे अगदी स्पष्ट झालं आहे. राफेलचा मुद्दा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे मुख्य हत्यार असेल.

मोदी यांनी 2014 च्या निवडणुकीत तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. सिंग यांना केंद्रस्थानी ठेवून निवडणूक लढविली होती. पंतप्रधान खरंच प्रामाणिक होते तर मग कोळसा घोटाळा झालाच कसा? हा मुद्दा उपस्थित करून मोदी यांनी कॉंग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. कोळसा मंत्रालयाचा कारभार सिंग यांच्याकडे असतानाच कोळसा घोटाळा झाला होता, हे विशेष.

हाच डाव आता कॉंग्रेसकडून खेळला जाणार आहे. वर्ष 2019 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस राफेलचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणार असे दिसते. पंतप्रधान अचानक फ्रान्सला जातात आणि राफेलचा सौदा झाल्याचे जाहीर करतात. अजेंड्यात राफेलचा सौदा नव्हता. तत्कालिन संरक्षण मंत्री मनोहन पर्रिकर सोबत नव्हते. तरीसुध्दा, पंतप्रधानांनी हा सौदा कसा काय केला?

राफेलप्रकरणी केंद्र सरकारवरील संशयाचे ढग कायम राहतील याची खास काळजी कॉंग्रेसकडून घेतली जावू शकते. यासाठी अधूनमधून नवनवे खुलासे केले जातील. राफेलच्या मुद्यावर कॅगचे ऑडिट रिपोर्ट अद्याप आलेले नाही. वर्ष 2016 मध्ये झालेल्या राफेल सौद्याचा रिपोर्ट कॅगने डिसेंबर 2018 मध्ये सरकारला दिला असून संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी कॅगच्या या रिपोर्टचा अभ्यास करीत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. थोडक्‍यात, लोकसभेची निवडणूक होईपर्यत कॅगचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची शक्‍यता नाही. फ्रान्सचे सरकार जोपर्यंत त्यांच्या ऑफसेट पार्टनरची यादी प्रस्ताव म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठवित नाही; तोपर्यंत अंबानी यांच्या कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केली की नाही, हे सरकारला सांगता येणार नाही, हेही संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत स्पष्ट केलं आहे.

सरकार या मुद्यापासून स्वतःला लांब ठेवण्याचा जेवढा प्रयत्न करेल; तेवढा जास्त फायदा उचलण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न असेल. या मुद्यावर आणखी काही सांगण्यासारखं सरकारकडे राहिलेलं नाही. म्हणून कॉंग्रेसचं समाधान करण्याचं ठरविलं तरी सरकारकडे आणखी दुसरी माहिती उरलेली नाही. यामुळे कॉंग्रेस राफेलची ठिणगी विझू देणार नाही आणि याच ठिणगीचा वापर लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत केला जाईल हे स्पष्ट आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)