दिल्ली वार्ता: प्रतिज्ञापत्रात “प्रिंटींग मिस्टेक?’

वंदना बर्वे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजपला पाच राज्यात झालेल्या पराभवाच्या दुःखातून सावरण्याची संधी मिळाली होती. मात्र, हा आनंद औटघटकेचा ठरला. न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारने दिलेल्या खोट्या माहितीच्या आधारावर अवलंबून असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. ऍटर्नी जनरल यांनी खरंच न्यायालयाची दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली काय? या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळायलाच पाहिजे. आणि कॉंग्रेसचा आरोप खरा असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने तो सरकारचा अक्षम्य गुन्हा म्हणावा लागेल!

फ्रांसकडून राफेल जेट खरेदी प्रकरणाचा मद्दा पुन्हाएकदा उफाळून समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने “राफेल’ची वेगळी चौकशी करण्याची गरज नसल्याचा निकाल शुक्रवारी दिला. न्यायालयाचा निकाल एकप्रकारे सरकारला मिळालेली क्‍लीनचीट होती. आता राफेलचं भूत बाटलीत बंद होवून शांत बसेल असं चित्र निर्माण झालं होतं. यामुळे केंद्र सरकार आणि भाजपात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. आपल्यामागचं शुक्‍लकाष्ठ संपलं, असंही वाटू लागलं होतं.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड अशी तीन मोठी राज्ये हातातून निसटली. या पराभवामुळे भाजपमध्ये नैराश्‍याचे वातावरण पसरले होते. अशातच, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्‍लीन चीट देणारा निकाल दिला. या निकालामुळं नैराश्‍याने ग्रासलेल्या भाजप नेत्यांमध्ये संजीवनीचा संचार केला.
मात्र, भाजपला पुन्हा एकदा कॉंग्रेसची दृष्ट लागली. सत्ताधारी पक्षाचा हा आनंद सात तासापेक्षा जास्त काळ टिकू शकला नाही. “केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या खोट्या माहितीच्या आधारावर न्यायालयाने हा निकाल दिला’ असल्याचा आरोप कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. कॉंग्रेसच्या या आरोपामुळे भाजपप्रणित केंद्र सरकार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

“राफेल जेटच्या किमतीचे ऑडिट कॅगने केले असून कॅगने आपला अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे (पीएसी) सादर केला आहे. लोकलेखा समिती कॅगचा अहवाल संसदेत मांडला आहे आणि हा अहवाल आता पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे’, असे अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

कॅग आणि लोकलेखा समितीला राफेलच्या खरेदी किमतीत काही गौडबंगाल आढळलेले नाही. यामुळे वेगळ्या एसआयटीकडून त्याची चौकशी करण्याची गरज नाही, असा न्यायालयाचा समज झाला आणि त्यातूनच न्यायालयाचा हा आदेश आला, असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. महत्वाचं म्हणजे, कॅगने ऑडिट केले आणि आपला रिपोर्ट लोकलेखा समितीकडे सादर केला, असं आम्ही म्हटलेलंच नाही, अशी सारवासारव आता सरकारकडून केली जात आहे. प्रतिज्ञापत्रात “प्रिंटींग मिस्टेक’ झाली असेल तर ती दुरुस्त केली जाईल, असेही म्हटले जात आहे. मात्र, राफेल प्रकरणात जे काही व्हायचं होतं ते झालेलं आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालाची वेळ आणि राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेची वेळ यात जवळपास सात तासाचे अंतर आहे. या सात तासात भारताचं राजकारण अतिशय तापलं होतं. दस्तुरखुद्द भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनीही कॉंग्रेसचा समाचार घेतला होता. “सरकारच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्यासाठी कॉंग्रेसनं खोटं कुंभाड रचलं. मात्र, खोटारडेपणाला पाय नसतात, हे न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झालं आहे. राहुल गांधी यांनी आता 125 कोटी भारतीय आणि सेनेची माफी मागावी, असे शहा म्हणाले.

अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या वतीने “राफेलच्या कराराला योग्यतेची पावती देत’ कॉंग्रेसवर निशाणा साधला. राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मिडीयाशी चर्चा केली.

राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध जास्त आक्रमक झाले आहेत. “पंतप्रधानांनी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला 30 हजार कोटी रूपयाचा लाभ दिला आहे. राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे. तो मी सिद्ध करून दाखवेन,’ अशा भाषेत राहुल यांनी सरकारवर निशाना साधला आहे.

“कॉंग्रेस दर तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेते. मात्र, पंतप्रधान कधीही या मुद्यावर बोलत नाहीत. म्हणजेच पंतप्रधानांना मीडियासमोर एक्‍स्पोज होण्याची भीती वाटते’, असे राहुल गांधी म्हणतात. त्यांनी अनेक प्रश्‍नसुद्धा विचारलेत. पहिला प्रश्‍न असा की, 526 कोटी रुपयाला पडणारा विमान 1600 कोटी रुपयाला खरेदी करण्याचे कारण काय? हिंदुस्तान एरॉनॉटीक्‍सचे कंत्राट अंबानींच्या कंपनीला का देण्यात आले?

थोडक्‍यात, राहुल गांधी यांनी पुन्हा सगळे काही उखरून काढायला सुरवात केली आहे. यानंतर रविशंकर प्रसाद यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षांचा समाचार घेतला. “सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करायचं सोडून ते अहंकार दाखवित आहेत. राहुल गांधी यांनी प्रामाणिक पंतप्रधानांवर लाजीरवाणी टीका केली आहे. कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने 2006 ते 2012 पर्यंत ही डील अडकवून ठेवली, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे,’ असेही प्रसाद म्हणाले.

लोकसभेतील कॉंग्रेसचे पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत. ऍटर्नी जनरल यांच्या प्रतिज्ञापत्रात लोकलेखा समितीला कॅगचा अहवाल देण्याचा आल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, “लोकलेखा समितीला ऑडिट रिपोर्ट मिळालेलाच नाही’, असा दावा खरगे यांनी केला असून चौकशीची मागणी केली आहे. शिवाय, कॅगला लोकलेखा समितीपुढे बोलाविण्याची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारची फजिती होवू नये, म्हणून नोटबंदी आणि “राफेल विमान खरेदी’च्या मुद्यावर कॅगचा अहवाल टाळला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

अलीकडेच भारत सरकारच्या सेवेतील 50 हून अधिक माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी कॅगला पत्र लिहिले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. यानंतर राफेलचा सौदा झाला. या दोन्ही विषयांवरील कॅगचा अहवाल याच हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या पटलावर सादर करावा, अशी या अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. माजी सीएजी शशिकांत शर्मा यांनी ऑडिट रिपोर्टमध्ये नोटांची छपाई, रिझर्व बॅंकेचे डिव्हिडंट आणि बॅंकांनी गोळा केलेला पूर्ण डाटाचा समावेश कॅगच्या अहवालात करण्यास सांगितले होते, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. नोटबंदीनंतर टॅक्‍स चोरी करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आयकर खात्याने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालात समावेश करण्यास सांगितले होते.
कॅगचे महानियंत्रक शशिकांत शर्मा 2013 ते 2017 या काळात महानियंत्रक पदावर कार्यरत होते. शर्मा यांच्या या आदेशाला 20 महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, नोटबंदीच्या मुद्यावर कॅगचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. राफेलची चौकशी सप्टेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, राफेलची फाईल अद्याप विखुरलेल्या आहेत. अशात चौकशी कशी पूर्ण होणार, असा प्रश्‍नही या पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी मीरा बोरवणकर, सामाजिक कार्यकर्त्या अरूणा रॉय, प्रसार भारतीचे माजी सीईओ जवाहर सरकार यांच्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या “प्रिंटींग मिस्टेक’ असलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर निकाल दिल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात मोठं वादळ येण्याची शक्‍यता आहे. सोमवारी संसदेची कारवाई सुरू होईल तेव्हा विरोधक आणि सत्ताधारी नेमकी काय भूमिका घेतात, ते बघायला मिळेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)