दिल्ली वार्ता : नोटबंदीप्रकरणी सरकार तोंडघशी   

वंदना बर्वे 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारनं नोटबंदीचा निर्णय घेवून काय साध्य केलं? देशाला काय मिळालं आणि एटीएमच्या बाहेर मध्यरात्रीपासून रांगेत उभं राहणाऱ्या लोकांना काय मिळालं? यासारख्या प्रश्‍नांचं समाधानकारक उत्तर सव्वाशे कोटी भारतीयांना मिळायला पाहिजे. हे सरकारचं कर्तव्य आहे आणि लोकांचा अधिकार सुद्धा. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि हजार मूल्यांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या घटनेला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हा निर्णय जाहीर होईपर्यंत कुणालाही याची खबर लागली नव्हती. किंबहुना, भारत सरकार 500 आणि हजाराच्या नोटा बंद करणार आहे याची माहिती देशाच्या अर्थमंत्र्यांनासुद्धा नव्हती, एवढी गुप्तता पाळण्यात आली होती. यामुळे मंत्रीमंडळातील सदस्यांना 440 व्होल्टचा शॉक बसला. शिवाय अन्य पक्षातील नेत्यांच्या टिकेचा सामना करावा लागला.

-Ads-

नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान म्हणाले होते की, “काळा पैसा चलनात आणणे, दहशतवाद्यांची रसद बंद पाडणे, डिजिटल करन्सीला प्रोत्साहन देणे, हा या निर्णयामागचा हेतू आहे. या निर्णयामुळे लोकांना त्रास होईल. परंतु, हा त्रास आपण देशाच्या विकासासाठी सहन करतोय. दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी करतोय असं समजा. बंधू आणि भगिनींनो, मी देशाला फक्त 50 दिवस मागतो आहे. मला फक्‍त 50 दिवस द्या. 30 डिसेंबरपर्यंत मला संधी द्या, आणि 30 डिसेंबरनंतर काही कमतरता राहिली, माझी काही चूक निघाली, माझा हेतू चुकीचा वाटला, तर तुम्ही म्हणाल त्या चौकात मी उभा राहील. देश जी शिक्षा करेल ती भोगायला मी तयार राहीन.’

पंतप्रधानांनी 50 दिवस मागितले होते. नोटबंदीच्या निर्णयाला दोन वर्षे पूर्ण झाली तरी आजहीसरकारकडे समाधानकारक उत्तर नाही. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे करदात्यांची संख्या वाढली असा दावा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडून केला जात आहे. परंतु, नोटबंदीचा निर्णय करदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी घेतला गेलेला नव्हता. काळा पैसा चलनात आणण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांचे नेटवर्क मोडण्यासाठी घेण्यात आला होता. यामुळे अर्थमंत्री केवळ सारवासारव करीत आहेत, असं म्हणायला हरकत नाही.

मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केला होता. त्यामुळे लोकांना त्रास व्हावा, असा त्यांचा हेतू नक्कीच नसावा. तरीसुद्धा, या निर्णयामुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला, हे सरकारला मान्य करावे लागेल. केंद्र सरकारचा हा निर्णय फसला. दोन महिन्यांपर्यंत देश वेठीस धरला गेला होता. मध्यरात्रीपासून अनेकांना रांगेत उभे रहावे लागले. त्यात काही जणांचा मृत्यू झाला. लघुव्यवसाय बुडाला. मजूर वर्गाचे हाल झाले. असंघटित कामगार बेरोजगार झाला. अशाप्रकारच्या कितीतरी संकटांचा सामना लोकांना करावा लागला आणि तो त्यांनी केला. या निर्णयातील त्रुटींमुळे अर्थ खात्याला रोज नवे नियम करावे लागले आणि याचीही शिकार झाला तो सामान्य माणूस. तरीसुद्धा तो चिडला नाही. का? कारण, आपण हे सगळं देशासाठी करतोय. “ब्लॅक मनी’ चलनात आणण्यासाठी करतोय. दहशतवाद्यांचा मुडदा पाडण्यासाठी करतोय, असं त्याला वाटत होतं.

मात्र, जेव्हा सेनेच्या जवानांनी काश्‍मीरात मारलेल्या दहशतवाद्याच्या खिशात दोन हजाराच्या नोटा सापडल्या. सामान्य माणसाच्या भरवशाला तडा जाण्याची ही पहिली घटना होती. यानंतर एकामागून एक घटना उघडकीस येवू लागली. भाजप नेत्यांच्या गाड्यातून दोन हजारांच्या नोटांचे बंडल हस्तगत केले जावू लागले. आता दोन वर्षानंतर देशाला काय सांगावं? असा प्रश्न सरकारला पडला आहे.

अशात, उद्योगपतींचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता, असा आरोप कॉंग्रेससह विरोधी पक्ष करीत असतील, तर त्यात तथ्य असावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. शिवाय, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि गोव्याच्या निवडणुकीमुळे कॉंग्रेससह बसपा प्रमुख मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजदप्रमुख लालूप्रसाद यादव आदींच्या पायाखालची जमीन सरकविण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला होता, या आरोपातही तथ्यांश दिसू लागतो.

यानंतर, मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक होती. शिवसेना रालोआचा घटक पक्ष असला तरी मुंबईच्या निवडणुकीत शिवसेनेला धडा शिकविणे हाही हेतू असल्याचा आरोप करण्यात आला. सेनेला महापालिकेच्या सत्तेतून बेदखल करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप सेनेच्या नेत्यांकडून होत होता.

“आपला नोटबंदीचा निर्णय फसला,’ हे सरकारने मोठ्या मनाने मान्य करायला पाहिजे. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. मोठ्या माणसाच्या हातून चुकाही मोठ्याच होतात. भारताची फाळणी आणि आर्थिक मदतीसह पाकिस्तानची निर्मिती यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना अजूनही जबाबदार मानले जाते. काश्‍मीरमधील सध्याच्या स्थितीसाठी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना जबाबदार मानले जाते. अशीच चूक केंद्र सरकारच्या हातूनही झाली, असं मोठ्या मनाने मानायला हरकत नाही.

शेवटी, नरेंद्र मोदी यांनी यूपीसह चार राज्यांची सत्ता पणाला लावून नोटंबदीचा निर्णय घेतला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर सवलतींची खैरात वाटायची सोडून नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला होता. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे भाजपला फटका बसण्याची पूर्ण शक्‍यता असताना हा निर्णय घेतला. या राज्यांमध्ये निवडणुकीचा आधार जाती आणि धर्म असतो.

नोटबंदीच्या या दुसऱ्या वर्षांत पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. यात मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरमचा समावेश आहे. अशात नोटबंदीचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाला कसा आणि कितपत प्रभावित करतो? याबाबत लगेच काही सांगता येणार नाही. नोटबंदीनंतरच्या पहिल्या वर्षी झालेल्या चार राज्याच्या निवडणुकीत मोदी यांच्या प्रचार सभांना फटका बसला होता. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर त्यांच्या तीन प्रचार सभा झाल्या. पहिली गाजीपूर, दुसरी आग्रा आणि तिसरी कुशीनगर. मोदींच्या आग्रा रॅलीकडे सर्वांचे लक्ष होते. कारण, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी आग्रा येथे रॅली करून निवडणुकीच्या प्रचाराचा शंखनाद केला होता. बसपच्या रॅलीला तुफान जनसागर उसळला होता. मायावती यांची रॅली झाली त्याच कोठी मीना बाजार मैदानात मोदींची रॅली झाली. नोटबंदीच्या प्रभावामुळे गर्दी कमी जमली होती.

यानंतर कुशीनगरात झालेल्या सभेला आग्राच्या तुलनेत चांगली गर्दी जमली होती. परंतु, यात उत्तरप्रदेशातील कमी आणि शेजारच्या राज्यातील जास्त होती. यूपीला चिकटलेल्या राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. आग्रापासून 30-40 किलोमीटर अंतरावर राजस्थानातील धौलपूर शहर आहे. मध्यप्रदेशातील विदीशा सुध्दा जवळपास एवढ्याच अंतरावर आहे. या ठिकाणाहून लोकांना आणण्यात आले होते.

नोटबंदीच्या निर्णयाचा चटका-फटका भाजपला किती बसतो , यासाठी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागेल. सध्यातरी, नोटाबंदीची सर्व उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा दावा मोदी सरकार करत आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत औपचारिकता वाढली आहे. कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि विकास दरही वाढला आहे, असा दावा अरुण जेटली यांनी केला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेनुसार, पाचशे आणि हजाराच्या 99.3 टक्के नोटा जमा झाल्या आहेत. मध्यवर्ती बॅंकेनुसार नोटाबंदी झाली त्यावेळी देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या एकूण 15 लाख 41 हजार कोटीच्या नोटा चलनात होत्या. यातल्या 15 लाख 31 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा यंत्रणेत परतल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बॅंकेकडे परतलेल्या नाही. मात्र भूतान आणि नेपाळकडून येणाऱ्या नोटांची मोजणी अजून व्हायचीच आहे. आणि सरकारकडून मैदान मारल्याचा दावा केला जात आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)