#दिल्ली वार्ता: तेलंगणची निवडणूक लोकसभेसोबत का नकोय? 

वंदना बर्वे 
तेलंगणच्या निवडणुकीला आठ महिने शिल्लक असतानाही मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभा भंग करण्याची शिफारस केली. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला आधी विधानसभा आणि नंतर लोकसभा असा डबल फटका बसणार आहे. विधानसभा भंग करण्यापूर्वी राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. आता निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 
तेलंगणची पहिली निवडणूक 2014 मध्ये लोकसभेसोबत झाली होती. तशीच ती आता म्हणजे 2019 मध्येही झाली असती; परंतु चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभा भंग करून निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा पर्याय निवडला. म्हणजे राव यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीला (“टीआरएस’) निवडणुकीसाठी सध्याचे वातावरण अनुकूल आहे. कॉंग्रेसला सोडलं तर राज्यात दुसरा कुणी विरोधक नाही. त्यातही कॉंग्रेसचे आमदार आहेत फक्‍त सतरा; तर भाजपचे आमदार एकेरी संख्येत आहे.
चंद्रशेखर राव हे मोदी यांचे जेडीयूसारखे राजकीय मित्र नाहीत. पण, विरोधकही नाहीत. लोकसभा आणि राज्यसभेत ही बाब अनेकदा दिसून आली आहे. तरीसुद्धा, राव यांना कोणत्याही प्रकारची जोखीम उचलायची नसावी. कारण, तेलंगणची निवडणूक लोकसभेसोबत झाली असती तर केंद्र सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा सामना टीआरएसलाही करावा लागला असता. आता निवडणूक आयोगाने ठरवले तर नोव्हेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व मिझोरमसमवेत तेलंगणचीही निवडणूक होऊ शकते.
विधानसभेचा कार्यकाळ शिल्लक असताना मुदतीआधी ती बरखास्त करणे हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय नाही का? हा प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतो. केसीआर यांनी काहीही कारण दिले असली तरी राजकीय पार्श्वभूमी हेच प्राथमिक कारण आहे.केसीआर यांना केंद्राच्या राजकारणात अधिक रस आहे. स्वतःला केंद्रात महत्त्वाचं स्थान मिळवायचे व राज्याची धुरा मुलगा के. तारका रामाराव यांच्या हाती सोपवायची, असा त्यांचा इरादा आहे.
मोदी यांची लाट ओसरली आहे. कॉंग्रेसची धुरा राहुल गांधी यांनी आपल्या हाती घेतली आहे. आतापर्यंत त्यांना खूप यश लाभले नसले तरी त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख चढता आहे. केंद्र सरकारवरची नाराजी लक्षात घेता प्रादेशिक पक्षांना चांगले दिवस येतील आणि केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी मिळेल, अशी प्रादेशिक नेत्यांची धारणा झाली आहे. केंद्रात चर्चेत राहायचं असेल तर राज्यातलं राजकारण त्यांच्याभोवती फिरायला हवं, याची जाणीव केसीआर यांना आहे. त्यातूनच हे मुदतपूर्व निवडणुकीचं घोडं पुढे दामटवण्यात आलं आहे. तेलंगणच्या प्रगतीचे दाखले देणाऱ्या होर्डिंगची दिल्लीतली संख्या वाढली आहे.
केंद्र आणि राज्याच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर सगळा फोकस नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यावरच राहील. राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत राहतील. त्यामुळे निवडणुकांचा सूर आणि अजेंडा राज्यातल्या नेत्यांच्या हातात राहणार नाही. यातून केसीआर यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. एवढेच नव्हे तर त्याचा नकारात्मक परिणामही होऊ शकेल. तसंच, चारही राज्यात भाजपला फटका बसला आणि कॉंग्रेसनं चांगली कामगिरी केली तर त्यातून तेलंगणमध्येही कॉंग्रेसला फायदा मिळेल, असे राव यांना वाटते. कारण कॉंग्रेस हा राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. कॉंग्रेसनंही निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. कोणकोणत्या योजना जाहीर करता येतील यावर चर्चा सुरू आहे.
केसीआरना तेलंगणमध्ये त्यांची बाजू भक्कम वाटते. विकास योजनांच्या आधारावर त्यांचा विजय निश्‍चित आहे. “रयत बंधू’ योजनेचा सर्वाधिक फायदा होईल, असं त्यांना वाटतं. कृषी क्षेत्रासाठी ही एक आदर्श योजना असल्याचं अर्थतज्ज्ञांना वाटतं. त्यात थेट पैशांच्या रुपात लाभ मिळत असल्यानं भाव कमी होण्यासही मदत होते. कर्जमाफी आणि मोफत वीज यांच्याबरोबरच या योजनेत प्रत्येक सीझनमध्ये 4000 रुपये, तसंच एकरी एकूण 8000 रुपये प्रतिवर्षी दिले जातात.
तेलंगणमध्ये जमिनीच्या सगळ्या नोंदी डिजिटल आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत थेट त्यांचा बॅंक खात्यात जमा होते. हॉस्टेलमधल्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, मॅट्‌स, ब्लॅंकेट देणारी “राजीव विद्या मिशन’ योजना, दसऱ्याला वाटण्यात येणाऱ्या “बतकम्मा साड्या’ यांच्यामुळे स्थानिक विणकरांना रोजगार मिळू लागला आहे. सरकारनं धनगर आणि यादवांना शेळ्या दिल्या आहेत.
तेलंगणमध्ये झालेल्या घरांच्या सर्वेक्षणात जातीसह अनेक गोष्टींची नोंद झाली आहे. याचा उपयोग राजकीय कारणांसाठीही केला जातोच. जातीच्या या आकडेवारीचा वापर करून सरकारनं योजना आखल्या. केसीआरनं सगळ्याच्या पुढे जात प्रत्येक जातीला समाज मंदिर बांधण्यासाठी किंवा इतर स्वरुपात मदत केली आहे. कल्याणकारी योजना आखताना केसीआर हे एनटीआर आणि वायएसआर यांच्यासारखा चाणाक्षपणा दाखवतात. राज्य करण्याची त्यांची पद्धतही वेगळी आहे.
केसीआर त्यांना हवं त्या पद्धतीनं घोषणा करतात आणि लोकांकडून त्यावर जाहीर मान्यता घेतात. चर्चा करून सामूहिक जबाबदारीनं निर्णय घेण्यावर त्यांचा विश्‍वास नाही. ते सचिवालयातही क्वचितच जातात, फार्म हाऊसमधूनच सरकार चालवतात, अशी टीका त्यांच्यावर होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही. त्यावरून ते टिकेचे धनी होतात. शिवाय, मुलगा, मुलगी आणि पुतण्या यांनाच पुढे आणून घराणेशाही चालवली जात असल्याची टीका झाली, तरी ते त्याला कधीही उत्तर देत नाहीत. त्यांना काही सांगायचं असेल तर ते त्यांना वाटेल तेव्हा थेट लोकांनाच सांगतात.
निवडणुका सोप्या नाहीत… 
कल्याणकारी योजनांचा फायदा होईल असं “टीआरएस’चं म्हणणं आहे. मात्र राज्यावरचा कर्जभारही वाढतो आहे. मार्च 2018 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या बजेटनुसार तेलंगणाची आर्थिक तूट ही एक लाख 80 हजार कोटींवर गेली आहे.
राज्यातल्या 119 जागांपैकी टीआरएसला गेल्यावेळी 65 जागा जिंकता आल्या. वेगवेगळ्या पक्षातून त्यांच्याकडे 25 आमदार आले, त्यामुळे ही संख्या 90 झाली. कॉंग्रेस आणि टीडीपीमधूनही आमदार टीआरएसमध्ये आले. हे स्थलांतर इतकं झालं की तेलंगणामध्ये तेलगू देसम पक्षाचं अस्तित्व केवळ नावापुरतंच उरलं आहे.
टीआरएसमध्ये एवढे नेते एकगठ्ठा आल्यानं जागावाटपावरून गोंधळ होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचे पडसाद आतापासूनच उमटू लागले आहेत. तर दुसरीकडे कॉंग्रेसमध्येही गटबाजी सुरूच आहे. तेलंगणा राज्य झाल्यास टीआरएसच कॉंग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा शब्द केसीआर यांनी पाळला नाही. या विभाजनाचा कॉंग्रेसला फायदा झाला नाही. त्याचं सगळं श्रेय टीआरएसलाच मिळालं.
आंध्र प्रदेशात तर कॉंग्रेसची आणखी वाईट स्थिती झाली आहे. 2014 च्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. तोवर सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला तो मोठाच धक्का होता. तेलंगणामध्ये या पक्षाकडे नेतृत्व नाही. सगळेच नेते झाले आहेत. मुख्यमंत्री पदासाठी दहा दावेदार आहेत. पण टीकाकारांच्या मते, त्यातल्या एकही नेत्याकडे जनमताचा आधार नाही.
“तेलंगण जन समिती’ हा नवाच पक्ष अजून बाल्यावस्थेत आहे. त्या पक्षाचे नेते कोंडणदराम यांची प्रतिमा चांगली आहे. पण त्यांच्याकडे पक्ष चालवण्याचं कौशल्य आणि साधनं आहेत का, या विषयी शंका आहेत. कमकुवत विरोधक हे केसीआर यांचं सामर्थ्य आहे. त्यांचे विरोधक घरातल्या शीतयुद्धाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
केटीआरचा उदय होईपर्यंत पक्षात दुसरं स्थान केसीआर यांचा पुतण्या हरिश राव यांच्याकडे होतं. बैठका आयोजित करणं, निवडणुका जिंकणं ही त्यांची जबाबदारी होती. आता ते बदललं आहे. केटीआर यांचं पक्षातलं वजन वाढू लागलं आहे. त्यामुळे हरिश राव कधी बंड करतात, याच्याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेलं आहे. त्यामुळे या निवडणुका सोप्या नाहीत, हे नक्‍की.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)