दिल्ली वार्ता: कॉंग्रेसचा “पोपट’ भाजपचा “पिंजरा’ 

वंदना बर्वे

संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्त्व करणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात सीबीआयला कॉंग्रेसचा “पोपट’ म्हटलं जायचं. सरकार बदललं आणि कॉंग्रेसचा “पोपट’ भाजपच्या “पिंजऱ्यात’ आला. सत्ताधारी पक्षांकडून सीबीआयचा गैरवापर नवीन बाब नाही. मात्र, आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना मध्यरात्री अशाप्रकारे सक्‍तीच्या रजेवर पाठविलं गेलं की, जणू दिवस उजाडण्याची वाट बघितली असती तर सरकारवर आकाश कोसळलं असतं! 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना अचानक मध्यरात्री सक्‍तीच्या रजेवर पाठविल्यामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. वर्मा यांनी या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यवाहक संचालक नागेश्‍वर राव यांना कुठलाही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याची ताकीद देत केंद्रीय सतर्कता आयोगाला 15 दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सीबीआयच्या सर्वोच्च दोन्ही अधिकाऱ्यांसह अनेकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे आणि 15-20 अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्याचा प्रकार वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील वर्चस्वाच्या संघर्षापूरता मर्यादित असावा, असं वाटत नाही. मांस विक्रेते मोईन कुरैशी यांच्या चौकशी प्रकरणात तीन कोटीची लाच घेतल्याचा अस्थाना यांच्यावर आरोप आहे. वर्मा यांनी जातीने लक्ष घालून लाच घेतल्याचे पुरावे गोळा करायला सुरवात केली आणि त्यातून हा संघर्ष उफाळून आला असं मानलं जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मात्र, केंद्र सरकार दोन अधिकाऱ्यांच्या संघर्षात सहजासहजी लक्ष घालत नाही, तेसुध्दा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात. लक्ष घालावं लागलंच तर दोघांची समजूत काढली जाते आणि अधिकाऱ्यांनासुध्दा सरकारपुढे माघार घ्यावी लागते. सगळी यंत्रणा सरकारच्या अधिपत्याखाली कार्य करते. सीबीआय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित कार्यरत आहे. कारण योग्य असेल तर सरकार स्वतः किंवा राष्ट्रपतींकडे शिफारस करून कुणाचीही हकालपट्टी करू शकते.

त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून वर्मा आणि अस्थाना यांच्यावर कारवाई केली जावू शकली असती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला वेळ लागला असता. कारण, सीबीआय संचालकांची नेमणूक पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून होत असते. यात लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सदस्य असतात.

सरकारने या प्रक्रियेचा आधार न घेता ऐन मध्यरात्री वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्‍तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शिवाय, कार्यवाहक संचालक नागेश्वर राव यांनीसुद्धा रात्री दीडच्या सुमारास पदभार का ग्रहण केला असावा?

कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. वर्मा यांनी “राफेल जेट खरेदी’ प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे गोळा करायला सुरवात केली म्हणून त्यांना रजेवर पाठविण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला आहे. “राफेल’ प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. परंतु, ती सध्या विचाराधिन आहे. न्यायालयाने याचा तपास सीबीआयकडे अद्याप सोपविलेला नाही. अशात, न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले नसताना वर्मा “राफेल’ प्रकरणाचे पुरावे खरेच गोळा करीत होते काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. मात्र, सीबीआयचे संचालक स्वत:हून एखाद्या प्रकरणाचा तपास करू शकतात, असेही समजते.
भाजप नेते अरुण शौरी यांनीसुद्धा सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या मते सीबीआयवर प्रचंड दबाव असल्यामुळे निष्पक्षपणे काम करू शकत नाही. देशातील गुन्ह्यांचा तपास करणारी सर्वोच्च यंत्रणा असूनही हे कर्तव्य निभावण्यात ही संस्था असमर्थ आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या खटल्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असं शौरींचं म्हणणं आहे.

शौरी म्हणाले की, इतके दिवस पंतप्रधान सगळ्यांना सीबीआयचा धाक दाखवून घाबरवित होते. मात्र आता ते स्वतःच “सीबीआय’ प्रकरणाने भेदरलेले आहेत. अस्थाना हे मोदींचे निकटवर्तीय मानले जातात. अस्थाना यांच्यावर दबाव वाढला तर ते अनेक प्रकरणं बाहेर काढू शकतात, अशी भीती वाटत असावी. दुसरं म्हणजे, मोदी ज्या पद्धतीने सीबीआयचा वापर करू इच्छित होते, तसं होत नाही आहे. आलोक वर्मा घाबरून जाणाऱ्यांपैकी नाहीत, असं ते म्हणाले.

या भीतीपोटी वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. मात्र तरिही सरकारचं फार भलं होणार नाही. कारण अशी कारवाई करून सरकारने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. या कारवाईचे विविध पडसाद येत्या काळात उमटतील, असंही शौरी म्हणाले.

वर्मा आणि विशेष संचालक अस्थाना यांना रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षाची टीका “मूर्खपणाचे लक्षण’ असल्याचा टोमणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मारला होता. “केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेनुसारच वर्मा आणि अस्थाना यांना सुटीवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते आणि त्याची निःपक्ष चौकशी होणं आवश्‍यक होतं, म्हणून त्यांना रजेवर पाठविण्यात आलं, असं जेटली म्हणाले.

यावर कॉंग्रेसने अर्थमंत्र्यावर तोफ डागली. “मोदी सरकारनं बेकायदेशीरपणे वर्मा यांना हटवलं आहे. सीबीआयच्या संचालकांना रजेवर पाठवून सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केला आहे. नियमानुसार, सीबीआयच्या संचालकांना दोन वर्षं पदावरून हटवता येत नाही. याची तरतूद सीबीआय ऍक्‍टच्या सेक्‍शन 4 (अ) और 4 (ब) मध्ये आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर “वसुली करण्याचा’ आरोप आहे त्याला सरकारनं पाठिंबा दिला. हे “गुजरातचं नवीन मॉडेल’ आहे. पंतप्रधान आता थेट सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना बोलावतात. फौजदारी प्रकरणांत मोदी हस्तक्षेप करत आहेत. हे कायद्याचं उघडउघड उल्लंघन आहे, अशी टीका अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे.

“केंद्रीय दक्षता आयोगाला अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्याचे किंवा हटवण्याचे अधिकार नाहीत. केंद्रीय दक्षता आयोग कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. अधिकाऱ्यांची निवड विरोधी पक्ष, न्यायाधीश आणि पंतप्रधानच करू शकतात. सरकार आयोगाचा दुरुपयोग करत आहे,’ असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. तर आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. राव यांनी पदभार सांभाळताच सीबीआयच्या कार्यालयातील 10 वा आणि 11 वा मजला सील करण्यात आला आहे. इथे वर्मा आणि अस्थाना यांची कार्यालयं होती. या सर्व गोष्टींचा तपास होणार आहे. त्यामुळे एकूणच हे सीबीआय प्रकरण केंद्र सरकारला ऐन निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जड जाणार आहे, असंच सध्या तरी दिसत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)