#दिल्ली वार्ता: कसे थांबविणार राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण? 

वंदना बर्वे 
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात एक निर्णय सुनावला. राजकीय पक्षांना हा निर्णय आवडला नाही. “हा आदेश म्हणजे संसदेच्या सर्वोच्चतेला आव्हान आहे’, अशा एका सुरात सर्व पक्षांनी विरोध प्रकट केला. या निर्णयाविरोधात तत्कालिन सरकारने एक अध्यादेश काढला. मात्र, लोकांचा वाढता विरोध लक्षात घेता सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. राहुल गांधी यांनी याच अध्यादेशाच्या प्रती फाडल्या होत्या. 
सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्याची जबाबदारी संसदेवर सोपविली आहे. “गुन्हेगाराची कितीही इच्छा असली तरी त्याला निवडणूक लढवता येणार नाही,’ असा कायदा बनविण्याचा सल्ला न्यायालयाने संसदेला दिला आहे. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या खासदारांची संख्या जिथे 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे, ती संसद खरंच असा कायदा करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2013 मध्ये “दागी संसद सदस्यांचे’ सदस्यत्व संपविणारा निर्णय दिला होता. मात्र, तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने एक अध्यादेश काढून न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला होता. कॉंग्रेसचे वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिल्लीमध्ये याच अध्यादेशाची प्रत फाडली होती. यानंतर भाजपाने डॉ. सिंग यांचे सरकार आणि राहुल गांधी यांचा चांगलाच समाचार घेतला होता. “राजकारणाच्या गुन्हेगारीसाठी कॉंग्रेस पक्षच जबाबदार आहे,’ असा आरोप भाजपने त्यावेळी केला होता.
आता, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केवळ आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून कोणालाही निवडणूक लढवण्यापासून थांबविता येणार नाही. यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज आहे. यामुळे गुन्हेगारांची कितीही इच्छा असली आणि तो कितीही शक्तीशाली असला, तरी राजकारणात प्रवेश करता येणार नाही, असा कायदा करण्याची गरज आहे. संसदेने तसा कायदा बनविला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे.
“राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी कॉंग्रेस सरकार गंभीर नाही’, असा आरोप भाजपने सन 2013 मध्ये केला होता. परंतु, आता भाजपचे पूर्ण बहुमताचे केंद्रात सरकार आहे. त्यामुळे भाजपने इच्छाशक्ती दाखविली तर गुन्हेगारांना आजन्म राजकारणात प्रवेश करता येणार नाही, असा कायदा संमत केला जावू शकतो.
परंतु, भाजप सरकार असा कायदा करणार काय? सरकारने विधेयक आणले तर अन्य पक्ष त्यास सहकार्य करणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. थोडक्‍यात, सरकारही विधेयक आणणार नाही आणि विरोधकही सहकार्य करणार नाहीत. कोणालाही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवायची इच्च्छा नाही. कारण, गुन्हेगारांच्या ताकदीवरच बहुतांश पक्षाचे राजकारण टिकलेले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार संसद असा कायदा बनवेल, याची शक्‍यता नाही.
गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असलेले सध्या लोकसभेत 21 टक्के आणि राज्यसभेत नऊ टक्के खासदार आहेत. लोकसभेतील 179 खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. यातील 114 खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. राज्यसभेत 51 खासदार गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे आहेत. त्यातील 20 जणांवर गंभीर गुन्हे आहेत.
पक्षनिहाय विचार केला तर सर्वाधिक 107 गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे खासदार भाजपचे आहेत. त्यातील 64 जणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. कॉंग्रेसचे 15 खासदार गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे असून त्यातील आठ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगार आमदारांच्या बाबतीतही भाजपच आघाडीवर आहे. सध्या त्यांचे 451 आमदार गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे आहेत. त्यातील 295 जणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. कॉंग्रेसचे 203 आमदार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असून 134 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षांची अवस्था अशीच आहे.
असे असताना, सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष गुन्हेगारी थांबविण्यासाठी कायदा बनविण्याचा प्रयत्न तरी करेल का? लोकपाल-जीएसटीसारख्या महत्वाच्या मुद्यांवर राजकीय पक्षांमधील वैचारिक मतभेद उफाळून बाहेर येतात. मात्र, राजकीय पक्षांना माहिती अधिकारात आणण्याचा मुद्दा असो, खासदारांच्या वेतन वाढीचा विषय असो किंवा गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर निर्बंध घालण्याचा मद्दा असो, अशावेळी सर्वच राजकीय पक्षांची मतं आपोआप जुळतात. लोकांचा दबाव, न्यायालयाची सक्रियता आणि निवडणूक आयोगाचा धाकच नसता तर या पक्षांनी मतदारांना गृहितच धरलं असतं. राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली आणण्याचा मुद्या ऐरणीवर आला होता. राजकीय पक्षांना आरटीआयच्या कायद्याखाली का आणले जावू नये? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारसह सहा राष्ट्रीय पक्षांना केली होती. अर्थात, पक्षाचे उत्पन्न, खर्च, देणग्या, फंड आणि दात्यांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात गैर काय आहे, अशी विचारणा केली होती. याबाबत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.
राजकीय पक्षांना सार्वजनिक संस्था समजून आरटीआयखाली आणलं गेलं तर त्याचे तोटे फायद्यापेक्षा अधिक आहे. पक्षांची व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक प्रक्रिया सार्वजनिक करणे जास्त धोक्‍याचे आहे. राजकीय स्पर्धक सूड उगविण्यासाठी याचा गैरफायदा घेवू शकतात. ब्लॅकमेलींगचे प्रकार वाढतीलल, अशी भीती सरकारने वर्तविली होती.
मुख्य माहिती आयुक्तांच्या पीठाने जून 2013 मध्ये राजकीय पक्ष सार्वजनिक संस्था असल्याचे स्पष्ट करीत सर्व राष्ट्रीय सहा पक्षांना माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली आणण्याचा ऐतिहासीक निर्णय दिला होता. यात, भाजपा, कॉंग्रेस, माकप, भाकप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि बसपाचा समावेश आहे. राजकीय पक्षांना सरकारी जागा स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली जाते. याशिवाय अनेक सरकारी लाभ पक्षांना मिळतात. भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना जवळपास 255 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. यामुळे आम्ही सार्वजनिक संस्था नाही हा राजकीय पक्षांचा दावा चुकीचा ठरवित माहिती आयुक्तांनी वरील आदेश दिला होता.
परंतु, राजकीय पक्षांनी माहिती आयुक्तांचा हा आदेश नाकारला. या आदेशाला केवळ केराची टोपली दाखविली गेली. या आदेशाला रद्द करण्यासाठी तत्कालिन सरकारने लोकसभेत विधेयकसुध्दा आणले. मात्र, जागृत देशवासीयांनी सरकारच्या या डावपेचाविरूध्द दंड थोपटले. याचा परिणाम असा झाला की, या विधेयकाला स्थायी समितीकडे विचारासाठी पाठविण्यात आले.
राजकीय पक्ष, त्यांचे व्यवहार, त्यांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत कुठलीही माहिती मतदारांना मिळू नये, असे प्रयत्न पक्षांकडून होत आले आहेत. थोडक्‍यात, मतदारांना जास्तीत जास्त अंधारात कसे ठेवता येईल याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून अन्य पक्षाच्या सहकार्याने होत असतो. पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या लोकांना उमेदवारी देवू नये, अशी मोहिम काही संघटनांच्यावतीने छेडली गेली होती. यासाठी एडीआरने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निकाल नागरिकांच्या बाजूने लागला म्हणून राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सुप्रिम कोर्टाने 2 मे 2002 रोजी मतदारांना उमेदवारांच्या आर्थिक आणि गुन्ह्यांची पाश्वभूमी जाणण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल दिला. मात्र, सरकारने अध्यादेश काढून न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द ठरविला. यानंतर संसदेने लोक प्रतिनिधीत्व (तिसरे संशोधन) अधिनियम 2002 पारित केले.
लोकप्रतिनिधींची माहिती मिळविण्याच्या मतदारांच्या अधिकाराला कात्री लावण्यासाठी हे संशोधन करण्यात आले होते. अखेर, 13 मार्च 2003 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांची सर्व माहिती प्राप्त करण्याचा मतदारांना अधिकार असल्याचा निकाल दिला. सध्या जी माहिती देशवासीयांना मिळते ती या निकालामुळे. राजकीय पक्षांच्या लबाडीपणाला बळी न पडणाऱ्या लोकांचा दबाव, न्यायालयाची सक्रीयता आणि निवडणूक आयोगाचा दांडू नसता तर राजकीय पक्षांनी मतदारांना कायमस्वरूपी अंधारात ठेवलं असतं! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपचे सरकार राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविणारा कायदा बनविणार का, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)