दिल्लीत कोत्या राजकीय संस्कृतीचे दर्शन!

 टिपण

शेखर कानेटकर

देशाची संरक्षणसज्जता, विकास, प्रगती परकीय पाहुण्यांना दाखविणे हा प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचा हेतू असतो. पण या दिवशीही देशात कसे कोत्या वृत्तीचे, 56 इंच छातीचे, पण छोट्या मनाचे राजकारण खेळले जाते हेही पाहुण्यांना कळले असेल. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मागच्या रांगेत बसवण्याचा विषय अधिक मोठ्या मनाने, प्रतिष्ठेने हाताळायला हवा होता असे वाटते. अशा प्रसंगी “कोत्या राजकीय संस्कृती’चे दर्शन कशाला?

आपल्या देशात कोणत्याही घटनेचे, संधीचे कोणत्याही प्रसंगाचे भान, गांभीर्य न राखता निव्वळ राजकारण करणची सवय राजकीय पक्ष, नेत्यांना लागली आहे. त्यासाठी एकही संधी सोडली जात नाही. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला कोत्या मनाच्या या राजकारणाची एक नवीन झलक पाहायला मिळाली. राजकीय पक्षांमध्ये मनाचा उदारपणा नाही, विरोधकांचा पाणउताराच करण्याची प्रवृत्ती कशी भिनली आहे याचे दर्शन पुन्हा एकदा घडले.

राजधानीतील राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाचे शानदार संमेलन झाले. त्याला देशाच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधानांप्रमाणेच दहा “आसियन’ राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या देशातील प्रमुख व अति महत्त्वाच्या समारंभातील आसन व्यवस्थेचे निमित्त साधून सत्ताधारी पक्षाने प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची संधी सोडली नाही. परदेशी पाहुण्यांसमोर आपल्या संकुचित वृत्तीचेच दर्शन अकारण घडविले.

या संचलनास राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षणदलांचे प्रमुख, मंत्री, इतर देशांचे राजदूत, उच्च अधिकारी याबरोबरच विरोधी पक्ष नेत्यांनाही सन्मानाने बोलावले जाते. कारण हा संपूर्ण देशाचा कार्यक्रम असतो. यावेळी पम ही निमंत्रणे पाठविली गेली. पण बसण्याची व्यवस्था करताना कुरापत काढली गेली आणि राजकारणाचा उघड उघड वास आला.

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यास संचलनाच्या वेळी पहिल्या रांगेत स्थान देण्याची प्रथा आजवर पाळण्यात आली आहे. अगदी मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावरही सोनिया गांधी यांना कॉंग्रेस अध्यक्ष या नात्याने पहिल्या रांगेत स्थान मिळत होते. अगदी त्यांना व त्यांच्या पक्षाला लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपदाचा संख्याबळामुळे दर्जा नसतानाही.
पण डिसेंबर महिन्यात सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपद सोडले आणि राहुल गांधी त्या पदावर आरूढ झाले. गेल्या तीन वर्षाप्रमाणेच राहुल यांना पहिल्या रांगेत स्थान द्यायला खरे तर काहीच हरकत नव्हती. पण त्यांना थेट 6 व्या रांगेत पाठविले गेले होते. हा निव्वळ खोडसाळपणाच मानावा लागेल. दुसरे काही नाही.

सोनिया गांधी यांना कॉंग्रेस अध्यक्ष म्हणून एक न्याय आणि राहुल यांना दुसरा न्याय हा जाणूनबुजून अपमानित करण्याचाच भाग आहे, या आरोपात म्हणूनच तथ्य वाटते. कॉंग्रेसचे लोकसभेतील सध्याचे संख्याबळ (44) विरोधी पक्षनेत्याचा अधिकृत दर्जा देण्याच्या संख्येत बसत नाही. म्हणून राहुल यांना 6 व्या रांगेत आसन दिले, हा युक्तिवाद तकलादू वाटतो. मग गेली तीन वर्षे सोनिया गांधी यांना या युक्तिवादाच्या आधारावर मागील रांगेत स्थान द्यायला हवे होते. पण त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली होती. आता ती व्यवस्था नव्या कॉंग्रेस अध्यक्षांसाठी ना प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यासाठी नाही, हे पटत नाही. हा कुरापत काढण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.

यूपीएच्या काळात लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या प्रमुख नेत्यांना पहिल्या रांगेत स्थान दिले जात होते. 10 राष्ट्रप्रमुख संचलनास हजर असल्याने व्यवस्था बदलली, हे म्हणणेही पटण्यासारखे नाही. कारण हे दहाहीजण व्यासपीठांवरच होते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आसन व्यवस्था बदलण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. पण तरीही हे जाणूनबुजून केले गेले हे उघड आहे. भाजप नेत्याच्या बाबतीत असे काही घडले असते तर भाजपच्या वाचीवीर प्रवक्‍त्यांनी केवढा थयथयाट केला असता, याची कल्पनाच केलेली बरी.

मोदी सरकारने जाणूनबुजून पाणउतारा करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राहुल गांधी यांनी या डिवचण्याला न बळी पडता जे उत्तर दिले, जी कृती केली ती परिपक्वपणाचे लक्षण म्हणावयास हवे. “कुठे बसविले जाणार हे महत्त्वाचे नाही. प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन महत्त्वाचे आहे. हा देशाचा उत्सव आहे’, असे सांगून राहुल संचलनास उपस्थित राहिले, हे महत्त्वाचे.
गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधी यांनी आक्रमक प्रचार करून भाजप व त्याच्या नेत्यांना जेरीस आणले व जागांची शंभरीही गाठू दिली नाही. नंतरही भाषणे व ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी महत्त्वाच्या विषयावर सत्ताधारी नेत्यांना भंडावून सोडले आहे.

त्यांना आता प्रतिसादही मिळू लागला आहे. माध्यमातील ताज्या चाचण्यांतून सरकारविरोधातील रोषही प्रकट होऊ लागला आहे. त्यामुळेच त्रस्त झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी सहाव्या दर्जाचे राजकारण केले असावे.
सहाव्या रांगेत आसन दिले म्हणून राहुल गांधी संचलनास हजर राहिले नसते तर त्यांना देशप्रेम नाही वगैरे गहजब करायला सत्ताधारी प्रवक्ते मोकळे झाले असते. पण राहुल यांनी ही संधी त्यांना दिली नाही, हे विशेष.

आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी पळवाटा शोधून काढण्यात भाजप तरबेज आहे. लोकपाल आंदोलनास भाजपने सक्रीय पाठिंबा दिला. रसद पुरविली. पण सत्तेवर आल्यावर साडेतीन वर्षे झाली, तरी लोकपाल नियुक्तीचा पत्ता नाही. लोकपाल निवड समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश आहे. पण सध्या हा नेताच नसल्याने लोकपाल नेमता येत नाही, असे सोयीचे संचलनातील आसन व्यवस्थेसाठी दिलेले कारण पुढे केले जात आहे. तांत्रिक बाबींमुळे अधिकृत विरोधी नेता नसेल, तरीही इच्छा असेल तर मार्ग काढता येऊ शकतो. पण तसे करण्याची इच्छाशक्तीच नाही. त्यामुळे सोयीची कारणे पुढे केली जातात.

राहुल गांधी विरोधी नेते नाहीत, मंत्रीही नाहीत. साधे खासदार आहेत. त्यामुळे खासदारांसाठी असलेली रांग त्यांना दिली गेली, असे सत्ताधारी प्रवक्ते आता सांगत आहेत. ते खरे असले तरी हाच नियम त्यांनी सोनिया गांधी यांना लावला नव्हता, हे लक्षात घ्यायला हवे. आताच बरे त्यांना या नियमाची आठवण झाली. सुरक्षेचे दिलेले कारणही तकलादू वाटते. मंत्री स्मृती इराणी दुसऱ्या रांगेत आणि त्यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभूत करणारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सहाव्या रांगेत हा निश्‍चितच खिजविण्याचा प्रकार होता.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)