दिल्लीतील नागरीकांना प्राधान्याने वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचा आदेश रद्द 

आप सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला दणका 
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या जीटीबी या सरकारी रूग्णालयात दिल्लीतील नागरीकांनाच प्राधान्याने वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी असा जो आदेश तेथील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने काढला होता, तो आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरवला आहे.
एका स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेने सरकारच्या आदेशला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. आप सरकारचा हा आदेश म्हणजे घटनेने देशातील नागरीकांना दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे नमूद करीत न्यायालयाने हा आदेश रद्दबातल ठरवला. दिल्ली सरकारकडे असलेला अपुरा निधी व अपुऱ्या वैद्यकीय साधनांमुळे सर्वांनाच पुरेशा प्रमाणात तेथे वैद्यकीय सुविधा देता येत नाही. त्यामुळे निदान तेथे दिल्लीतल्या नागरीकांना तरी प्राधान्य देऊन त्यांना पुरेशी वैद्यकीय सुविधा देण्याची सूचना दिल्ली सरकारने केली होती. गेल्या 1 ऑक्‍टोबर पासून त्या रूग्णालयात ही योजना प्रायोंगिक तत्वावर अंमलात आणण्यात आली आहे. त्यावर आत्तापर्यंत एकाही नागरीकाने तक्रार दिलेली नाही असे आप सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
आत्ता पर्यंत रूग्णालयात एकाही ओपीडीतील रूग्णाला उपचार नाकरण्यात आलेले नाहीत असेही त्यांनी नमूद केले. तथापी सरकारी वकिलांनी केलेल्या कारणमिमांसेवर असामधान व्यक्त करून न्यायालयाने म्हटले आहे की रूग्णालयाच्या क्षमतेत काही कमतरता असेल तर तुम्ही ती दूर करा. त्यासाठी रूग्णांना दिल्लीचे आणि बाहेरचे अशी भेदभावाची वागणूक का देता असा सवालही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.वास्तव्याचे कारण देऊन सरकारी रूग्णालयात स्थानिक आणि बाहेरचा असा भेदभाव करून वैद्यकीय उपचार नाकारता येणार नाहीत, सरकारी रूग्णालयांमध्ये सर्वच नागरीकांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेचे म्हणणे होते. ते ग्राह्य मानुन न्यायालयाने सरकारचा तो आदेश रद्दबातल ठरवला.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)