दिलासा मिळणार? पथारी शुल्क होणार कमी

संग्रहित छायाचित्र

भाजपच्या अंतर्गत समितीने केली शुल्क निश्‍चिती


पुढील आठवड्यात पक्षनेते घेणार अंतिम निर्णय

पुणे – शहर फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पथारी व्यावसायिकांचे शुल्क निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या सूचनेनुसार, नेमलेल्या भाजपच्या अंतर्गत समितीने हे शुल्क निश्‍चित केले असून प्रशासनाने ठरविलेल्या शुल्कात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 27 नोव्हेंबरनंतर तातडीची बैठक घेतली जाणार आहे.
आगामी बैठकीत पथारी शुल्क निश्‍चित केले जाणार असल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितले. या समितीत आमदार मेधा कुलकर्णी, माधुरी मिसाळ, महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांचा समावेश होता.

महापालिकेने शहर फेरीवाला धोरण तयार केले असून त्यांतर्गत शहरातील जागांनुसार, पथारी व्यावसायिकांचे झोन निश्‍चित केले आहेत. या झोननुसार त्यांच्यासाठी पथारी शुल्क ठरविण्यात आले आहे. त्यात “ए++’ जागेसाठी 300 रुपये, “ए+’ जागेसाठी 200 रुपये, “ए’ श्रेणीसाठी 100 रुपये, “बी’ श्रेणीसाठी 50 रुपये, तर “सी’ श्रेणीसाठी 25 रुपयांचे शुल्क निश्‍चित केले आहे. मात्र, या शुल्कास पथारी व्यावसायिक संघटनांनी विरोध केला आहे. यात “ए++’ जागेसाठी 300 रुपये, “ए+’ श्रेणीतील पथारी प्रमुख रस्त्यांवर असल्या, तरी वर्षभरात काही ठराविक काळातच व्यवसाय होतो. त्यामुळे हे शुल्क अन्यायकारक असून ते कमी करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. त्यानुसार, या दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली “अॅपिलेट’ समिती नेमली आहे. मात्र, या समितीचीही अद्याप स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे “अॅपीलेट’ समिती पुढे हा विषय जाण्यापूर्वी या दरांवर चर्चा करण्यासाठी भाजपकडून ही शुल्क निश्‍चितीची अंतर्गत समिती करण्यात आली होती. या समितीने शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, “ए++’ आणि “ए+’ या श्रेणींसाठीचे शुल्क कमी करण्यात आल्याचे समितीच्या काही सदस्यांनी सिांगतले.

-Ads-

धोरणाच्या अंमलबजणीस येणार वेग
दरम्यान,पथारी शुल्क न ठरल्याने महापालिकेस पथारी पुनर्वनसन धोरणाच्या अंमलबजावणीत मोठया प्रमाणात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यात प्रामुख्याने चालू शुल्क वसूलीसह, थकबाकी वसूली तसेच पुनर्वसनासारख्या उपाय योजना रखडल्या आहेत. ही शुल्क निश्‍चिती झाल्याने त्यासाठी नेमलेल्या अॅपीलेट कमिटीची बैठक होणार आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती येण्यास मदत होणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)