दिलासादायक पाऊल (भाग-२)

दिलासादायक पाऊल (भाग-१)

संसदेत ग्राहक संरक्षण विधेयकात ग्राहक न्यायालयावर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रस्तावाचा समावेश असणारे विधेयक प्रलंबित आहे. ग्राहकांच्या हिताचे असणारे हे विधेयक संसंदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकते, असे सूत्राचे म्हणणे आहे. ग्राहक संरक्षण विधेयकानुसार ग्राहक मंचाला ठरलेल्या कालावधीतच प्रकरणाचा निपटारा करावा लागणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तीन आठवड्यांतच दुसरी तारीख द्यावी लागणार आहे.

-Ads-

ऑनलाइन तक्रार
ग्राहकांना खराब सामान किंवा खराब सेवेसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी ग्राहकाला न्यायालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. संसंदेत प्रलंबित ग्राहक संरक्षण विधेयकात ऑनलाइन याचिका देखील दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. खराब सामान किंवा सेवेवरून ऑनलाइन तक्रारीसंदर्भात 21 दिवसात तक्रारीवर उत्तर मिळाले नाही, तर त्या प्रकरणाची नोंद केली जाईल.

शुल्क आकारणी किती
– एक पासून एक लाख रुपयांपर्यंत 100 रुपये
– एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत 200 रुपये
– पाच लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत 400 रुपये
– दहा लाख ते वीस लाखांपर्यंत 500 रुपये
– बीपीएलसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत शून्य शुल्क आकारणी

– अंजली महाजन 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)