दारूबंदीच्या नियमांबाबत फेरविचार

वॉर्डातील एकुण मतदारांच्या 50 टक्‍केची अट तीन महिन्यात बदलणार


उत्पादन शुल्क मंत्र्यांची विधानसभेत महिती

मुंबई – दारूबंदी करायची झाल्यास संबंधित वॉर्डातील एकुण मतदारांपैकी 50 टक्‍के महिला किंवा मतदार उपस्थित राहून त्यांनी दारू बंदीच्या विरोधात मतदान केल्यास दारू बंदी केली जाते. या अटीला आज मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ऍड. आशिष शेलार यांच्यासह सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी हे घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप घेतल्यामुळे या निर्णयाचा येत्या तीन महिन्यात फेरविचार करण्याची घोषणा उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी केली.

अमरावती जिल्ह्यातील वरूड शहराच्या मध्यवस्तीमध्ये देशी दारू विक्रिची पाच दुकाने आहे. याच परिसरात कपडा मार्केटसह भाजीपाला मार्केट व राष्ट्रपुरूषांचे पुतळे आहेत. तसेच या दुकानांच्या परिसरातच दारू पिऊन मद्यपी नागरिकांना त्रास देत असल्यामुळे ही दुकाने गावाबाहेर नेण्यात यावी, अशी मागणी करीत भाजपा आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी विधानसभेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

या चर्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी या लक्षवेधीला मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरालाच हरकत घेतली. मुंबई दारूबंदी आदेशानुसार 25 मार्च 2008 च्या तरतुदीनुसार जर नगरपरिषद अथवा महापालिका क्षेत्रातील एखाद्या वॉर्डातील 25 टक्‍केपेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकुण मतदार यांनी संबंधित अधीक्षकांकडे तक्रार केल्यास त्यावर मतदान घेण्यात येते. मतदानाला त्या वॉर्डातील एकुण मतदानाच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक मतदार किंवा महिला मतदारांनी दारू विक्रीच्या विरोधात मतदान केल्यास त्या परिसरात दारूबंदी केली जाते, असे लेखी उत्तर मंत्र्यांनी दिले होते.

घटनेमध्ये असे कुठेही 50 टक्के पेक्षा जास्त मतदारांनी उपस्थित राहावे असे नमुद नाही. अन्य कुठल्याही निवडणुकीत ही अट घातली जात नाही. कारण ती घटनाबाह्य आहे असे सांगून हा शासनाचा आदेश रद्द करावा. तो सुधारीत करण्यात यावा अशी मागणी करीत आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी उपस्थित महिलांमधील 50 टक्के महिलांनी दारू बंदीच्या विरोधात मतदान केल्यास दारूबंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली. या मागणीला सर्वच पक्षांच्या आमदारांनी जोरदार पाठींबा देत ही दुरूस्ती तातडीने अथवा आजच्या आजच करावी, अशी आग्रही मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली.

मात्र, हा आदेश तातडीने बदलता येणार नाही. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. सभागृहाच्या सर्वच सदस्यांनी केलेल्या मागणीचा विचार करून येत्या तीन महिन्यात या शासनाच्या आदेशात बदल करण्यात येईल, असे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी स्पष्ट केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)