दखल नव्या बदलांची

सीए चंद्रशेखर चितळे

जानेवारीपासून इंग्रजी आणि गुढीपाडव्यापासून मराठी नववर्षाची सुरुवात होत असली तरी आर्थिक नववर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते. अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत मांडला जात असला तरी त्यातील करबदल आणि अन्य योजनांची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून सुरू होत असते. नवे आर्थिक वर्ष आर्थिक हक्‍क, जबाबदाऱ्या आणि नियमांमध्ये नवे बदल घेवून येते. उद्योगजगत तसेच सर्वसामान्य व्यक्‍तींना देखील हे बदल लागू असतात. त्यामुळे त्यांनी या बदलांची दखल घेणे आवश्‍यक आहे.

नवे आर्थिक वर्ष 2018-19 ची सुरुवात रविवार दिनांक 1 एप्रिल 2018 पासून झाली आहे. नवे आर्थिक वर्ष आर्थिक हक्क, जबाबदाऱ्या आणि नियमांमध्ये नवे बदल घेऊन येते. उद्योगजगत तसेच सर्वसामान्य व्यक्‍तींना देखील हे बदल लागू असतात. त्यामुळे, त्यांनी या बदलांची दखल घेणे आवश्‍यक आहे. आयकर कायद्यामध्ये असे अनेक बदल झाले आहेत. सर्वांनी लक्षात घेण्यासारखे महत्त्वाचे बदल या लेखामध्ये अधोरेखित केले आहेत.

चालू आर्थिक वर्षापासून प्रत्येक करदात्याच्या करदायित्वामध्ये वाढ झाली आहे. कारण 3 टक्‍के शिक्षण अधिभारासोबत नव्याने आरोग्य अधिभार लागू झाल्याने एकंदर अधिभार 4 टक्‍के झाला आहे. तसेच रुपये 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्न असल्यास आयकरावर 10 टक्‍के दराने अधिभार लागू झाला तर रुपये 1 कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 15 टक्‍के अधिभार लागू आहे. परंतु वर्ष 2016-17 साठी रुपये 250 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 30 टक्‍क्‍यांऐवजी कमी म्हणजे 25 टक्‍के दराने आयकर भरावा लागेल. हा लाभ सुमारे 97 टक्‍के कंपन्यांना उपलब्ध होईल.
समभाग विक्रीवरील भांडवली नफा गेली 14 वर्षे करमुक्‍त होता. या वर्षापासून दीर्घ मुदतीचा समभाग आणि समभागाधिष्ठित म्युच्युअल फंडाचे युनिट विक्रीतून होणाऱ्या लाभावर 10 टक्‍के दराने भांडवली नफा कर लागू झाला आहे. लघु मुदतीच्या लाभावर 15 टक्‍के कर भरणे चालूच राहील. परंतु, रुपये 1 लाखापर्यंत दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर आयकर भरावा लागणार नाही. तसेच 31 जानेवारी 2018 पर्यंत झालेल्या नफ्याच्या रकमेस कर आकारणीमधून वगळले जाईल.

स्टॅंप ड्युटी  मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन, इमारत, बंगला, फ्लॅट, दुकान इत्यादीच्या विक्रीची किंमत आधारभूत धरली जाते; परंतु व्यवहारामधील काळ्या पैशाचे प्रमाण वाढल्याने सरकारतर्फे स्थावर मालमत्तेचा किमान बाजारभाव ठरविण्याच्या कायदा झाला. त्यानुसार, प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार असा बाजारभाव ठरवते. चालू आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी मात्र राज्य सरकारने स्थापन बाजारभावामध्ये कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही. त्यामुळे स्थापन खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. याच बाजारभावावर आयकराचे दायित्व देखील ठरते. त्यामुळे, त्यामधून देखील सवलत प्राप्त होईल.

नोकरदार वर्ग : नोकरदार वर्गास पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी कायद्यानुसार काही लाभ प्राप्त होतात. अशा लाभांमध्ये 28 मार्च 2018 पासून अधिक वाढ केली आहे. कर्मचारी, निवृत्त झाल्यानंतर प्रत्येक वर्गासाठी 15 दिवसाचा पगार ग्रॅच्युईटी म्हणून दिला जातो. अशा ग्रॅच्युईटीच्या रकमेवर रुपये 10 लाखाची असलेली कमाल मर्यादा वाढवून रकमेवर 20 लाख एवढी केली आहे. त्यामुळे 31 मार्च 2018 रोजी निवृत्त होणाऱ्यांना धरुन यापुढे सर्वच कर्मचारी आनंदीत होतील. या बदलामुळे, ग्रॅच्युईटीच्या करपात्र रकमेवरील मर्यादा देखील रुपये 10 लाखांवरून वाढून 20 लाख रुपये झाली आहे. आयकराची देखील त्यामुळे बचत होऊन कर्मचाऱ्यांचा आनंद द्विगुणित होईल.

वरिष्ठ नागरिक : 60 वर्षांवरील वयाच्या व्यक्‍ती नशीबवान आहेत. त्यांना अनेक सवलती प्राप्त होतील. बॅंक ठेवीवरील व्याज सर्व प्रकारचे बचत, रिकरिंग, मुदतठेव, इत्यादी कर वजावटीस प्राप्त ठरेल आणि यावरील कमाल वजावटीची मर्यादा रुपये 10,000 ऐवजी रुपये 50,000 झाली आहे. तसेच, आरोग्य विम्याची वजावट वाढून त्याची कमाल मर्यादा रुपये 1 लाख झाली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमधील रक्कम काढल्यास कर भरावा लागणार नाही. 40% पर्यंत काढलेली रक्कम करमुक्त राहील. नोकरदार व्यक्तींना रुपये 40,000 या कमाल रकमेची पगारी उत्पन्नामधून प्रमाणित वजावट उपलब्ध होईल. परंतु, वार्षिक रुपये 19,200 प्रवासभत्ता आणि रुपये 15,000 आरोग्य खर्च करमुक्त होता तो मात्र करपात्र झाला आहे. त्यामुळे, प्रत्यक्ष लाभ नगण्यच म्हणता येईल.

जमीन आणि इमारत विक्री खरेदीनंतर ऐवजी 2 वर्षानंतर केल्यास होणारा नफा हा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा ठरेल. अनेक वर्षापूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची आधारभूत किंमत 1-4-1981 ऐवजी 1-4-2001 या दोन्हींच्या बाजारमूल्याएवढी होईल. बॉंडमध्ये केलेली गुंतवणूक करमुक्‍त ठरवेल; मात्र गुंतवणुकीचा कालावधी तीनऐवजी पाच वर्षे झाला आहे. रोखीने करावयाच्या खर्चावरील आणि घ्यावयाच्या कर्जावरील कमाल मर्यादा रुपये 20,000 आणि घटवून रुपये 10,000 केली आहे. विवरण पत्रक वेळेवर न भरल्यास 31 डिसेंबरपर्यंत रुपये 5000 आणि त्यानंतर रुपये 10,000 चा अतिरिक्‍त भुर्दंड पडेल. उत्पन्न रुपये 5 लाखांपर्यंत असल्यास हा भार रुपये 1,000 राहील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)