दहा टक्के आरक्षणविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 

नवी दिल्ली – आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील एनडीए सरकारने आर्थिक मागासांना नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत तीन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोटीस जारी केली. परंतु, या आरक्षणावर तात्काळ लावण्यस नकार दिला असून आमच्या  स्तरावर निरीक्षण केले जाईल, असे  न्यायालयाने म्हंटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण देण्याविरोधात जनहित याचिका दाखल झाली होती. याचिकेमध्ये यावर तात्काळ स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालायने ही मागणी फेटाळून लावली. आणि यासंबंधी केंद्र सरकारला एक नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

https://twitter.com/ANI/status/1088672363116417026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)