दहशतवाद आणि अमली पदार्थांना रोखण्यासाठी समन्वय आवश्‍यक

बिमस्टेक परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन

काठमांडू – प्रादेशिक संलग्नता वाढवण्याबरोबर दहशतवादाचा विरोध आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी “बिमस्टेक’ देशांबरोबर काम करण्यास भारत कटिबद्ध आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. प्रादेशिक संलग्नतेबरोबरच, व्यापारी, आर्थिक, परिवहन, डिजीटल संलग्नता आणि लोकांची लोकांबरोबरची संलग्नता या क्षेत्रांमध्ये मोठी संधी उपलब्ध आहे, असेही मोदी म्हणाले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

चौथ्या “बिमस्टेक’ परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. भारत, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड, भूतान आणि नेपाळ या बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रातील देशांच्या “बिमस्टेक’ प्रादेशिक संघटनेची दोन दिवसांची परिषद आजपासून सुरू झाली. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्‌घाटन झाले.

भारताने “ऍक्‍ट ईस्ट’ धोरण अवलंबल्यापासून प्रथमच ही परिषद होत आहे. बंगालच्या उपसागरामधील क्षेत्रात सुरक्षेला अधिक महत्व आहे. अमली पदार्थांचे नेटवर्क दहशतवाद्यांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे दहशतवाद आणि देशांतर्गत गुन्हेगारीचा फटका बसला नाही, असा कोणताही देश नाही. अमली पदार्थांना रोखण्यासाठीच्या कृती आराखडा करण्यासाठी “बिमस्टेक’देशांची परिषद आयोजित करण्याची भारताची तयारी आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

हिमालय आणि बंगालच्या उपसागरादरम्यानच्या “बिमस्टेक’च्या सदस्य देशांना सातत्याने पूर, चक्रिवादळ आणि भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी “बिमस्टेक’देशांदरम्यान सहकार्य आणि समन्वय आवश्‍यक असल्याचेही मोदी यांनी नमूद केले. शांतता राखण्याबरोबर समृद्धी आणि विकास प्रक्रियेत एखादा देश एकटाच पुढे जाऊ शकत नाही. त्यासाठी या एकमेकांशी संलग्न जगामध्ये एकमेकांशी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. व्यापार, अर्थकारण, परिवहन, डिजीटल आणि नागरिकांमधील थेट संलग्नतेसाठी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे, असेही मोदी म्हणाले.

बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेबरोबर डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या संलग्नतेसाठी भारत कटिबद्ध आहे. “बिमस्टेक’च्या माध्यमातून युवा परिषद आणि महिला संसदीय व्यासपीठ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मोदी यांनी दिला. पुढील वर्षी “बिमस्टेक’साठी बहुराष्ट्रीय लष्करी सराव भारतामध्ये आयोजित केला गेला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या परिषदेला बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना, श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाला सिरीसेना, थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत चान ओ चा, म्यानमारचे अध्यक्ष विन मिन्ट आणि भूतान सरकारचे मुख्य सल्लागार ग्याल्पो त्शेरिंग वांगचुक उपस्थित आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचे सूतोवाच
“बिमस्टेक’ देशांमध्ये संस्कृती, इतिहास, कला, भाषा, खाद्यसंस्कृती आणि सामुदायिक संस्कृतीबाबतही संलग्नता आहे. कृषी विषयक संशोधन आणि स्टार्ट अप सारख्या नाविन्यपूर्ण विषयांच्या परिषदांचे आयोजनही “बिमस्टेक’च्या माध्यमातून व्हावे. बंगालच्या उपसागर क्षेत्रातील सांस्कृतिक संशोधनासाठी नालंदा विद्यापिठामध्ये केंद्र उभे केले जाईल. भारतामध्ये 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याला “बिमस्टेक’च्या सदस्य देशांना निमंत्रित केले जाईल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)