दलालच बनलेत अधिकाऱ्यांचे एजंट

नागरिकांची लुट करण्याचा धंदा जोमात, दलाल म्हणताहेत आम्हीच प्रतिनिधी

प्रशांत जाधव

सातारा – सातारा उपप्रादेशिक परिवहन म्हणजेच आरटीओत सध्या अधिकाऱ्यांच्या कृपेने दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. किरकोळ कामांसाठी मनमानी रक्कम वसुल करून नागरिकांची लुट करण्याचा धंदा जोमाने सुरू आहे.
नागरिकांची लुट करणाऱ्या दलालांची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून हकालपट्टी करण्याचा प्रयत्न तांत्रिक मुद्यावर फसल्यानंतर नागरिकांची लूट होऊ देणार नसल्याची भूमिका “आरटीओ’कडून सन 2006 मध्ये घेण्यात आली होती.

-Ads-

मात्र कायद्याला पळवाट शोधत वाहतुकदारांचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून दलालांनी पुन्हा कामास सुरुवात करीत लूट होऊ न देण्याची दक्षता घेण्याची भूमिकाही जाहीर केली होती. मात्र, काही दिवस उलटले आणि “आरटीओ’तील चित्र पुन्हा “जैसे थे’ झाले. दलालाशिवाय काम होणारच नाही, अशी व्यवस्था काही अधिकाऱ्यांनी पुन्हा तयार केली, तर किरकोळ कामांसाठी मनमानी रक्कम वसुल करून नागरिकांची लूट करण्याचा दलालांचा धंदा पुन्हा जोमाने सुरू झाला.

शासनाने या दलालांबाबत कोणतेही ठोस धोरण जाहीर न केल्यानेच नागरिकांची लूट पुन्हा सुरू झाली आहे.
राज्याचे तत्कालीन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेत राज्यभरातील आरटीओ कार्यालये दलालमुक्त करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्या निर्णयाचे लोण साताऱ्यातही दिसले होते. प्रादेशिक कार्यालयातूनही दलालांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने म्हणा किवा कृपेने वाहतूकदार किंवा वाहन विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आरटीओ कार्यालयामध्ये काम करणाऱ्या या मंडळींनी आपला संचार कायम ठेवला.

वाहतूकदार किंवा वाहन विक्रेत्यांबरोबरच आरटीओ कार्यालयात येण्यास वेळ नसणाऱ्यांसाठी अशा प्रतिनिधींची गरज असल्याचे स्पष्ट असले, तरी या प्रतिनिधींच्या नावाखाली आरटीओ कार्यालयात होणारा दलालांचा सुळसुळाट व त्यांच्याकडून होणारी नागरिकांची लुटही स्पष्ट आहे. स्वत:ला प्रतिनिधी म्हणविणारे सुरुवातीला नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याची भूमिका घेताता. अन्‌ कधी अन्‌ केव्हा खिशाला हात घालतात हे नागरिकांच्या लक्षात येत नाही.

नागरिक स्वत:हून काम घेऊन गेल्यास त्याचे काम वेळेत होणार नाही, याची “दक्षता’ घेताना काही अधिकारी दिसून येतात. स्वत: अर्ज सादर केल्यास अनेकदा चुकाच काढल्या जातात. दलालाकडून अर्ज आल्यास ते काम मात्र तातडीने पूर्ण होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव नागरिकांना दलालाकडे वळावे लागते. एकदा दलालाच्या तावडीत सापडल्यास त्याने मागितलेली मनमानी रक्कम नागरिकांना द्यावी लागते. साताऱ्यातील काही नागरिकांनी याची तक्रार परिवहन मंत्र्याकडे केली आहे. मात्र त्यांना अद्याप त्या तक्रारीची दखल घेण्यास वेळ मिळाला नाही.

वाहतूकदार किंवा वाहन विक्रेत्यांचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सातत्याने काम असते. पण, त्यांना रोजच आरटीओत येणे शक्‍य नसते. त्याचप्रमाणे काही नागरिकांनाही एक-दोन दिवसांचा वेळ काढता येत नाही. त्यातून दलालांचे प्रस्थ वाढते आहे व लुटीचेही प्रकार होत आहेत. नागरिकांची ही लूट थांबवण्यासाठी नागरिकांच्या कामासाठी आरटीओ कार्यालयाशी मध्यस्थी करणाऱ्या प्रतिनिधीची शासनाने अधिकृत नियुक्ती करावी व त्यांना तसे ओळखपत्र द्यावे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक सेवाशुल्काचे दरपत्रकही शासनाने ठरवावे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना स्वत:ही काम करवून घेण्याचा पर्याय खुला ठेवावा, अशी मागणी वाहतूक क्षेत्रातील काही मंडळींकडून करण्यात येत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
25 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
16 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)