अग्रलेख | दरवाढीचे इंधन

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला इंधन दरवाढीचे चटके बसू लागले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. लवकरच कर्नाटकसह काही राज्यांत विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. लोकसभाही तोंडावर आहे. आतापर्यंत केले गेलेले बहुतेक वायदे पूर्ण करू न शकल्याने सोशल मीडिया बहाद्दरांनी अगोदरच सरकारला जेरीस आणले आहे. त्यामुळे नागरिकांची नाराजी घालविण्यासाठी कोणतातरी हुकमी एक्‍का बाहेर काढणे सरकारसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी इंधन दरवाढ करू नये, अशी सूचना सरकारतर्फे या कंपन्यांना करण्यात आली असल्याचे वृत्त थडकले. मात्र, या वृत्तानंतर काही मिनिटांतच त्याचा इन्कारही करण्यात आला.

डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर असताना झालेल्या इंधन दरवाढीचे समर्थन करता येत नाहीच. मात्र, मोदी सरकार असताना तेव्हाच्या तुलनेत दर कमी असूनही आज एक लीटर पेट्रोलसाठी 80 किंवा काही ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त पैसे का मोजावे लागत आहेत, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक ठरते. त्याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. निवडणुका आल्यावर “दरवाढ टाळा’ हा तत्कालीक लाभ करून देणारा मार्ग झाला.

सरकारने आम्हाला अशी कोणतीही सूचना केली नसल्याचे कंपन्यांनी लगोलग जाहीर केले. हा झाला एक भाग. दुसरा प्रसंग म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या मंचावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच कच्च्या तेलाच्या किमती तर्कसंगतपणे आणि अधिक जबाबदारीने वाढवल्या पाहिजेत, असे सूचनावजा आवाहन केले आहे. सौदी अरबसह काही तेल उत्पादक देशांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या दोन्ही बाबी तशा सुसंगतच आहेत. त्याचे कारण आज इंधन हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अत्यंत अविभाज्य घटक बनला आहे. त्याच्याभोवतीच संपूर्ण देशाचे आणि एकूणच जगाचे अर्थकारण गुंफले गेले आहे. छोटीशीही दरवाढ अनेक दूरगामी परिणाम करत असते.

भारतासारख्या सतत कुठे ना कुठे निवडणुका सुरू असणाऱ्या देशांत, ही छोटी वाढही मोठ्या नाराजीला आणि असंतोषाला जन्म देणारी ठरत असते. आताही पंतप्रधानांनी, अर्थात त्यांच्या सरकारने, तेल कंपन्यांना दरवाढ टाळण्याचा जो सल्ला दिला आहे, तो कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या परिप्रेक्ष्यातूनच पाहिला जातो आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा म्हणजे चार वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती 110 ते 125 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्याचे पडसाद अर्थातच स्थानिक बाजारपेठेत उमटत होते. सरकारवर चौफेर हल्ला केला जात होता. त्याचे नेतृत्व अर्थातच भारतीय जनता पार्टी आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होते. “इंधन दरवाढ म्हणजे सरकारचेच अपयश आहे. सगळ्याच गोष्टींवर याचे ओझे पडत असून सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा,’ असे स्वत: मोदी तेव्हा म्हणाले होते.

मात्र, हेच नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तेव्हा कच्च्या तेलाचे दर जवळपास 30 डॉलरपर्यंत घसरले. त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित होते. मात्र, मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत असे काही झालेले नाही. आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मोदींचे अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रचंड लोकप्रिय घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती किंवा अगदीच काही नाही तर इंधनसुद्धा जीएसटीच्या कक्षेत आणतील असे अपेक्षित होते. मात्र, असे काहीही सरकारने केले नाही. विरोधात असताना टीका आणि सत्तेत असताना जबाबदारी व तर्कसंगतीच्या गप्पा करणे तसे सोपे असते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींत आपला हस्तक्षेप नाही व त्यावर नियंत्रणही नाही, हे मान्य. तेल उत्पादक देशांच्या ओपेक या संघटनेने जाणीवपूर्वक दर चढे ठेवले आहेत. ते आता 80 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत नेण्याचाही त्यांचा विचार आहे. रशिया ओपेकचा सदस्य नाही. मात्र या दरवाढीत कुठेतरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तोही हातभार लावत आहे. आता कच्च्या तेलाची दरवाढ झाली तर स्वाभाविकच तेल आयातीत तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतासारख्या देशाला त्याचा फटका बसणार आहे. कारण भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे अर्थातच आयातखर्च वाढतो व तूट वाढते. वाहतूक खर्च वाढल्याने सगळेच भाव वाढतात व त्या वाढत्या महागाईसोबत जनतेची नाराजीही वाढत जाते. ही सगळी साखळी नीट समजून घेणे आवश्‍यक असते. ती विरोधी पक्षांत असताना दुर्लक्षित केली जाते व सरकारची कोंडी व बदनामी हाच एककलमी कार्यक्रम होतो.

डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर असताना झालेल्या इंधन दरवाढीचे समर्थन करता येत नाहीच. मात्र, मोदी सरकार असताना तेव्हाच्या तुलनेत दर कमी असूनही आज एक लिटर पेट्रोलसाठी 80 किंवा काही ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त पैसे का मोजावे लागत आहेत, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक ठरते. त्याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. निवडणुका आल्यावर “दरवाढ टाळा’ हा तत्कालिक लाभ करून देणारा मार्ग झाला. एकदा मतदान झाले की सत्तेवर येणारा किंवा सत्ता राखण्यात यशस्वी ठरणारा या दोघांनाही नंतर ही वाढ करावीच लागते. या सगळ्यावर पंतप्रधान म्हणतात तसा, तर्कसंगत तोडगा काढावा लागणारच आहे. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते, तीही खरी संधीच आहे. त्याकडे तसेही पाहायला हवे. भारताने “ओपेक’सोबतच अमेरिका आणि अन्य काही देशांकडून तेल खरेदीचे सोपस्कार सुरू केले आहे. ते देशाच्या दृष्टीने फायद्याचेच आहे. तद्वतच “ओपेक’ राष्ट्रांनाही एवढा मोठा खरेदीदार गमावणे आपल्याला फायद्याचे ठरणार नाही, याची जाणीव करून देणारे आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या आवाहनाकडे ते गांभीर्याने पाहतील अशी अपेक्षा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला ह्यात नवीन असे काहीच नाही वाढ मग ती कशाचीही असो त्याचे परिणाम हे होणारच आपल्या हातात निषेध नोंदणे हे एकाच शस्त्र असते व आहे व फक्त निवडणुकीतच मतदानाच्या वेळी त्याचा आपण मनापासून उपयोग करतो नुकतेच आमदार खासदारांचे पगार वाढलेत त्या नंतर राष्ट्रपती व न्यायाधीशांचे सुद्धा पगार वाढलेत ह्या सर्वाना कोणत्या गोष्टीची चणचण भासत होती ?कि जेणेकरून हि पगारवाढ करणे सरकारला गरजेचे वाटले ? हि पगारवाढ तर्कसंगत व जाबदारीने वाढलेली पाहावयास मिळते का ?आस्चर्य म्हणजे राजकीय पक्ष वाढीच्या विरोधात आंदोलने करीत आहेत परंतु त्यांच्या वरील पगारव्हाधीच्या विरोधात ते तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बसलेले दिसतात असे का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)