दप्तराचे ओझे कमी करणारा आदेश खुंटीला

राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीच नाही

मुंबई – राज्यातील शाळांमधील शाळकरी मुलांचे ओझे कमी करणाऱ्या अध्यादेशाबरोबरच राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक फक्त कागदावरच राहीलेआहे गेल्या वर्षभरात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी आज केला. विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांच्या ओझ्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानंतर काढण्यात आलेला अध्यादेश
आणि परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. भुषण गवई आणि न्या. ए. एम धावले यांच्या खंडपीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ही बाब मांडण्यात आली.

राज्य सरकारने 2017 मध्य अध्यादेश काढून दप्तराचे ओझे कमी करण्याची जबाबदारी शाळा आणि संस्थाचालकांवर टाकण्यात आली. तर त्याची अंमलबजावणीसाठी एका परिपत्रकाद्वारे शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने दप्तराची तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षक संचालक (प्राथमिक विभाग) यांच्याकडे सादर करण्याची जबाबदारी टाकली. त्यांना दर महिन्याला शाळांची तपासणी करून दरमहिन्याला 15 तारखेला अहवाल सादर करण्याचे बंधन घातले. परंतू गेल्या वर्षभरात तपासणी झालीच नाही अथवा अहवालही सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे कोणावरीही कारवाई झाली नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अॅड.पौर्णिमा कंथारीया यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितल्याने न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)