थकित कर्जाबाबत संसदीय समिती नाराज 

नवी दिल्ली: प्रामुख्याने सार्वजनिक बॅंकांना भेडसावणाऱ्या वाढत्या थकित कर्जाबाबत रिझर्व्ह बॅंकच दोषी असल्याचा ठपका अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने ठेवला आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विरप्पा मोईली अध्यक्ष असलेल्या या समितीचा अहवाल संसदेच्या येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. बॅंकांची पालक संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेने व्यापारी बॅंकांच्या थकित कर्जाबाबत योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने बॅंकांची अर्थस्थिती नाजूक बनल्याचा आक्षेपही समितीने नोंदविला आहे. समितीच्या अहवालात थेट रिझर्व्ह बॅंकेवरच हल्ला करण्यात आला आहे. बॅंका थकित कर्जाने त्रस्त असून याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
डिसेंबर 2015 मध्ये बॅंकांमधील पत गुणवत्ता आढावा घेतल्यानंतरही त्याबाबत काहीही झाले नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या पत गुणवत्ता आढाव्यापूर्वी थकित कर्जाबाबत रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्यापारी बॅंकांना सावधगिरीचा इशारा व अथवा आवश्‍यक त्या सूचना का केल्या गेल्या नाहीत, अशी विचारणाही या अहवालात करण्यात आली आहे. सरकारी बॅंकांमधील थकित कर्जाची रक्‍कम गेल्या तीन वर्षात 6.20 लाख कोटी रुपयांनी वाढली; यामुळे व्यापारी बॅंकांना 5.10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली, याकडेही या अहवालाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. समितीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्याशी या अगोदर चर्चा केली आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)