त्रास न थांबल्यास असहकार आंदोलनाचा व्यापाऱ्यांचा इशारा

 

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, काटा वैध मापन, अन्नधान्य व औषध परवाना अधिकाऱ्यांकडून त्रास देण्यात येत असल्याचा व्यापाऱ्यांच आरोप

पुणे- प्लास्टिक बंदी, काटा वैधमापन शुल्क आकारणी, अन्नधान्य आणि औषध परवाना इत्यादी अनेक बाबतीत व्यापाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता राज्य सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करीत आहे. व्यापाऱ्यांना गृहित धरुन माहिती न देता कायद्याची अंमलबजावणी करताना संबंधीत विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जात आहे. हे असेच सुरु राहिले तर, व्यापारी त्याविरोधात असहकार आंदोलन करतील, असा इशारा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे, पुणे व्यापारी महासंघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, रिटेल व्यापारी संघाचे उपाध्यक्ष सोमाराम राठोड, अशोक साळेकर, समग्र नदी परिवाराचे ललीत राठी, सुनील गेहलोत, रवींद्र सारूक, सोहम कुमावत, सारंग राडकर, विजय नरेला, मोटाराम चौधरी, विनोद चौधरी आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना माहिती देऊन त्याबाबत जनजागृती करायला हवी होती. त्याऊलट अधिकाऱ्यांनी थेट दंड वसुली करण्यास सुरुवात केली. याविषयी अधिकाऱ्यांना विचारले तर, आम्हाला टारगेट दिल्याचे ते सांगतात. काटा वैध मापन विभागाकडूनही 20 एप्रिल पासून शासकीय शुल्क दुप्पट करण्यात आले आहे. काटे, वजन व पट्टी यांचे एक वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यासाठी शासकीय परवानाधारकचे प्रमाणपत्र लागते. त्यासाठीच्या स्टॅंपिंगसाठी अधिकारी त्यांच्या मर्जीनुसार शुल्क आकारत की, जे नियमापेक्षा अधिक असते.
अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शिबिर घेतले जाते व त्यामध्ये बोलावून व्यापाऱ्यांना कारवाई करण्यासंदर्भात धमक्‍या दिल्या जातात. शिबिरासाठी 1200 ते 2500 रुपये शुल्क आकारले जाते. पावती 400 रुपयांचीच दिली जाते. अनेकदा काटा दुरुस्त करणारी व्यक्ती आपण अधिकारी असल्याचे भासवतात व व्यापाऱ्यांकडून पैसे काढतात.

अन्नधान्य व औषध परवाना काढताना व्यापाऱ्यांना सहा महिने ते दोन वर्षे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. उलटसुलट उत्तरे देऊन व्यापाऱ्यांच्या शंकांना टाळले जाते. ऑनलाइन काढून घ्या, पोस्टाने पाठविले आहे, वाट पहा अशी उत्तरे दिली जातात.

कायद्याची माहिती विचारली की, भलीमोठी पुस्तिका समोर टाकली जाते. वास्तविक कायद्याची सोप्या भाषेतील पुस्तिका शासनाकडून वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये कायद्याबाबत जनजागृती करण्याऐवजी त्यांना त्रास होईल अशी व्यवस्था राबविली जात आहे. कायद्याचा आदर केला जाईल, असे न वागता त्याची भिती वाटेल असे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)