त्या 36 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाहीच,उलट पदावनतीचाच शाप

पालिकेपासून मंत्रालयापर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी तब्बल चोपन्न लाखाचा ढेकर

सातारा, दि. 31(प्रतिनिधी)- सातारा पालिका गरज सरो आणि वैद्य मरो च्या भूमिकेत शिरली आहे. छत्तीस कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी पालिकेपासून मंत्रालयापर्यंत तब्बल चोपन्न लाखाचा बाजार करणाऱ्यांनी ढेकर दिला.मात्र अंशतः शब्दाचा वरवंटा मंत्रालयाने फिरवल्याने छत्तीस जणांना पदोन्नतीपेक्षा पदावनतीचा शाप भोगण्याची वेळ आली आहे. आता सेवाज्येष्ठता यादीचा घोळ मिटत नसल्याने नगर परिषद संचालनालयाला काय सादर करायचे ? या मुद्यावर प्रशासनाचे डोके बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सातारा पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजाचा गाडा ज्या छत्तीस जणांनी गेल्या वीस वर्षापासून इमानेइतबारे ओढला,त्या कर्मचाऱ्यांवर आकृतीबंधातूनही बाहेर पडण्याची विचित्र आफत ओढवली आहे. 1999 ते 2002 या टप्प्यात जे कर्मचारी बिगारी, माळी, वॉचमन तत्सम पदावर होते, त्यांना 2005 च्या सुधारीत आकृतीबंधात सामावून घेण्यात आले. मात्र तत्कालीन प्रशासनाच्या डोळेझाकपणात बिंदू नामावली व शैक्षणिक पात्रतांच्या निकषांचे कडबोळे करण्यात आले. तीच दफ्तर दिरंगाई शाप बनून छत्तीस कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला वनवास बनून आली आहे. याच 36 जणांना पदोन्नतीचे गाजर दाखवताना थेट मंत्रालयापर्यंत सरकारी बाबूंनी सेटिंग.लावली त्यासाठी प्रत्येकी दीड लाख याप्रमाणे चोपन्न लाखाची वर्गणी काढण्यात आली. मात्र तरीही कोर्टाचे झेंगाट आणि बॅक डोअर एण्ट्री म्हणून विभागीय आयुक्तांनी नाकारलेला प्रस्ताव या घोळामध्ये अंशत मान्यतेचे गाजर आणि पदोन्नतीच्या ऑर्डरी घाईघाईने सर्व जणांच्या पदरात घालण्यात आल्या. मात्र त्याच सरकारी कागदांवर नगर परिषद संचालनालयाने पदावनतीचा वरवंटा फिरवल्याने छत्तीस कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक दृष्टया सेवेतूनच हद्दपार होण्याची भीती निर्माण झाली. पैशापरी पैसा गेला आणि मनस्ताप वाट्याला आलाच तो वेगळाच.या विचित्र मानसिकतेमध्ये आस्थापना विभागाचा गुंता वाढला आहे. डीएमए कार्यालयाने पदावनतीचा तत्काळ अहवाल मागवल्याने संबधित कर्मचाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. आता 36 पैकी 6 जण सेवानिवृत्त झाले. सेवाज्येष्ठता यादी व शैक्षणिक पात्रतेत अगदीच सात ते आठ कर्मचारी बसू शकतात.मग उरलेल्या बावीस जणांचा कैवार घेणारी ना शासकीय ना राजकीय यंत्रणाच न उरल्याने हा गुंता सोडवायचा कसा तिथेच सगळे कारवाईचे घोडे अडून बसले आहे.

आता पदेच शिल्लक नाहीत
राज्य संवर्गातील तब्बल तेवीस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा शासनाने उपलब्ध केल्याने पालिकेत विभागप्रमुख म्हणून नवीन चेहरे दिसू लागले आहेत. अगदी संवेदनशील असणाऱ्या लेखा विभागातही तातडीचे बदल झाले असून नव्याने दाखल झालेल्यांवर अर्थ विभागाची जवाबदारी आली आहे. कंत्राटी इंजिनिअर कडून महत्वाच्या जवाबदाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांनी काढून घेतल्याने बरेच कर्मचारी आता बिनकामाचे झालेत.280 सफाई कर्मचारी अनुकंपा व इतर प्रक्रियेतून भरले गेल्याने छत्तीस जणांना पदावनत करण्याची सुद्धा मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. भविष्य निर्वाह निधीचा मोठा हिस्सा मंत्रालयात आणि न्यायालयात घालवून सुद्धा योग्य पुनर्वसन न झाल्याने हद्दपारीची टांगती तलवार कर्मचाऱ्यांना सतावत असून सर्वांनाच विमनस्कतेचा वनवास छळत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)