‘त्या’ 197 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर ‘संक्रात’

पालिकेने वेतन थांबविले; समाविष्ट गावांमधील ग्रा.पं. कर्मचारी भरतीप्रकरण

सुनील राऊत
पुणे –  महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील तब्बल 197 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर “संक्रात’ आली आहे. या ग्रामपंचायतीमध्ये 2016 नंतर म्हणजेच ही गावे महापालिकेत घेण्याबाबतची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे याची तपासणी पूर्ण होताच या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.

महापालिकेने थांबविले वेतन
ही गावे पालिकेत आल्यानंतर सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर आणि नोव्हेंबर 2017 या महिन्यांचे वेतन या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले नव्हते. त्यातील 2016 पूर्वी ग्रामपंचायतीमध्ये नियुक्त 443 कर्मचाऱ्यांना एकवट मानधन देण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून डिसेंबर 2017 मध्ये घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या 443 कर्मचाऱ्यांना हे तीन महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. मात्र, उर्वरीत 197 कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती गावे येण्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना झाल्याने त्यांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या 197 कर्मचाऱ्यांचे वेतन तूर्तास पालिकेने थांबविलेले आहे. कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर ज्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तसेच नियुक्ता कायदेशीर असतील त्यांनाच वेतन देण्यात येणार असून उर्वरीत कर्मचाऱ्यांबाबत कायदेशीर निर्णय घेतला जाणार आहे.

या 197 कर्मचाऱ्यांमध्ये सुमारे 100 कर्मचारी हे गावे येण्याच्या 6 महिने आधी ग्रामपंचायतीच्या सेवेत समाविष्ट झालेले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण होऊन ते नियमानुसार, नियुक्‍त झाले आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा होईपर्यंत या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. ही तपासणी पुढील आठ दिवसांत पूर्ण केली जाणार असून त्यानंतरच या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभाग उपायुक्‍त अनिल मुळे यांनी ‘प्रभात’ला सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

हद्दीजवळील 11 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय 5 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी जाहीर केला. त्यानंतर या गावांचा कारभार पालिकेकडून सुरू आहे. त्यामुळे या गावांमधील ग्रामपंचायतीचे कर्मचारीही महापालिका सेवेत समाविष्ट केले जाणार आहेत. महापालिकेने या गावांचे दप्तर ताब्यात घेतल्यानंतर सुमारे 636 कायम आणि रोजंदारीवरील कर्मचारी या ग्रामपंचायतींमध्ये काम करत असल्याचे दिसून आले. त्यातील सुमारे 197 कर्मचारी हे 2016 नंतर ग्रामपंचायतीमध्ये नव्याने नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे दप्तर ताब्यात घेतल्यानंतर सर्व 636 कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रे तपासणी पालिकेने हाती घेतली आहे. तसेच नियुक्तीसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची माहितीही प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांकडून मागविली आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर “संक्रात’ येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

या गावांमधील 2016 नंतर ग्रामपंचायत सेवक म्हणून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. या नियुक्‍त्यांवरून एखादा कायदेशीर वाद उद्‌भवल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन तसेच पालिकेत समावेशाची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे उर्वरीत 197 कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू असून त्यांना अजून पालिकेने वेतन दिलेले नाही. – अनिल मुळे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, मनपा.

‘होलसेल’ भरतीबाबत तक्रार
ही गावे महापालिकेत ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये आली. त्यापूर्वी जुलै 2017 मध्ये झालेल्या न्यायालयातीन सुनावणीत राज्यशासनाने डिसेंबर 2017 अखेर पर्यंत ही गावे घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतरही काही ग्रामपंचायतींनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी भरती केली आहे. त्याबाबत पालिकेकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यांचीही शहानिशा प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)