“त्या’ 154 पोलीस उपनिरीक्षकांना तूर्तास दिलासा 

मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबई – पोलीस शिपाई म्हणून कार्यरत असताना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन 154 जणांची पोलीस उपनिरिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यास हिरवा कंदील दाखविण्याच्या मॅटच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास तसेच मॅटच्या निर्णयाला अंतरीम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाच्या या भुमिकेमुळे “त्या’ 154 पोलीस उपनिरिक्षकांना तुर्त दिलासा मिळाला आहे.

पोलीस शिपाई म्हणून कार्यरत असताना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन 154 जण पोलीस उपनिरीक्षकपदी उर्तीण झाले. त्यानंतर नाशिकमध्ये 9 महिन्याचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळाही संपन्न झाला. या नियुक्तीला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले. मॅटने याची गंभर दखल घेऊन राज्य सरकार जोपर्यत कायदा करत नाही तोवर पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करीत सरकारने 154 पोलिसांना पोलीस उपनिरीक्षकपदी दिलेली पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवत रद्द केली. त्यानंतर राज्य सरकारने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून मॅटमध्ये फेरविचार याचिका दाखल केली. यावेळी मात्र त्या 154 पोलीस उपनिरीक्षकांना दिलासा देत मॅटने त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.

-Ads-

मॅटच्या या निर्णया विरोधात संतोष राठोड या पोलीस कर्मचा-याने हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती शालीनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी गृहविभागाने दिलेला हा निर्णय आणि त्यानुसार मॅटने दिलेला निर्णय बेकायदा आहे. पदोन्नतीत अशाप्रकारे आरक्षण देता येणार नाही, असा दावा करून मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विंनंती केली. न्यायालयाने मॅटच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)