‘त्या’ 150 कर्मचाऱ्यांना पालिका देणार वेतन

उपासमारीची वेळ : क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागविली माहिती


…तरी अजूनही आयुक्‍तांच्या अंतिम मान्यतेची प्रतीक्षा

पुणे – समाविष्ट 11 गावांमधील 150 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमबाह्य झाल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले होते. त्यांची सेवा कायम करायची, की नाही? याचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी होता. मात्र, त्यांनी तीन महिन्यांपासून निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांचे वेतन तातडीने देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. तर जोपर्यंत आयुक्तांचा निर्णय अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम ठेवण्यात आहे.

सहा महिने विनावेतन काम
महापालिकेच्या हद्दीत ही गावे 5 ऑक्‍टोबर 2017 ला आली. त्यानंतर प्रशासनाने या गावांमधील सुमारे 621 कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल 470 कर्मचाऱ्यांना एकवट वेतन देण्यास सुरूवात केली.त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी तसेच सर्व माहितीवरून त्यांची सेवा पालिकेत कायम करून नंतर त्यांना पालिकेची वेतनश्रेणी देण्यात येणार आहे. मात्र, एका बाजूला या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू असताना या 150 कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून वेतनच देण्यात आलेले नाही. हे वेतन तातडीने देण्याची मागणी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्यासह या गावांच्या लोकप्रतिनिधींनीही सुरू होती. अखेर प्रशासनाने त्यानुसार, ही गावे ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी संलग्न करण्यात आली, त्यांना वेतनाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यानुसार, हे वेतन दिले जाणार आहे.

पालिका हद्दीत समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे कर्मचारीही महापालिका सेवेत घेतले जाणार आहेत. महापालिकेने या गावांचे दप्तर ताब्यात घेतल्यानंतर 636 कायम आणि रोजंदारीवरील कर्मचारी या ग्रामपंचायतींमध्ये काम करत असल्याचे दिसून आले. त्यातील 197 कर्मचारी हे 2016 नंतर ग्रामपंचायतीमध्ये नव्याने नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे दप्तर ताब्यात घेतल्यानंतर सर्व 636 कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रे तपासणीचे काम पालिकेने हाती घेतले. तसेच, नियुक्तीसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची माहितीही प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांकडून मागविली होती. त्यातील 197 कर्मचारी हे या ग्रामपंचायतीमध्ये 2016 नंतर म्हणजेच ही गावे महापालिकेत घेण्याबाबतची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना रुजू झाले. या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सुरू केली होती. या 197 कर्मचाऱ्यांमध्ये 100 कर्मचारी हे गावे येण्याच्या सहा महिने आधी ग्रामपंचायतीच्या सेवेत समाविष्ट झाले आहेत.

त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण होऊन ते नियमानुसार, भरती झाले आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा होईपर्यंत या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात आले होते. तसा आदेशही सामान्य प्रशासन विभागाने काढला होता. मात्र, त्यातील जवळपास 150 कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचे दिसून आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती तसेच त्यांच्या कागदपत्रांचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव आता विधि विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला होता. त्यानुसार, नुकताच विधि विभागाने आपला अभिप्राय सादर केला असून या बाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यसभा घेणार असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)