“त्या’ सहकारी साखर कारखान्यांची चौकशी होणार

File Photo

सातारा – शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत असतानाही खोटी माहिती देऊन गाळप हंगाम सुरु केलेल्या राज्यातील साखार कारखान्यांची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.याबाबत साखर आयुक्तालयाच्यावतीने आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार गाळप हंगाम सुरु झालेल्या कारखान्यांची तपासणीचे विभागाने हाती घेतले असल्याचे खात्री लायक वृत्त आहे.

राज्यात सध्या गळीत हंगाम वेगाने सुरु आहे.विशेषत; पश्‍चिम महाराष्ट्रातील क्षेत्रांमधील सर्वच साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरु झाला आहे.त्याचबरोबर मराठवाड्यात दिवाळीनंतर अनेक कारखाने सुरु झाले आहेत.आत्तापर्यत राज्यात तब्बल 91 साखर कारखाने सुरु झाले आहेत तर अजून तीस ते चाळीस कारखाने डिसेंबर मध्ये सुरु होतील अशी शक्‍यता आहे.

-Ads-

या पार्श्‍वभूमीवर अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मागील एफआरपीचे पैसे न देताही गाळप परवाना मिळविला आहे त्याद्वारे गाळप हंगाम सुरु केला आहे.ही बाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने साखर आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली होती. काही कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम न देता कारखाना सुरु केला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी निदर्शानास आणून दिले होते.त्या कारखान्याचा गाळप परवाना तातडीने स्थगित करण्याची मागणी ही साखर आयुक्तालयाकडे केली होती. आयुक्तांनी तेथील गाळप थांबविण्याचे आदेश दिले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर आता साखर आयुक्तालयाने परिपत्रक काढून सर्वच कारखान्याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.प्रत्यक्षात नियमाप्रमाणे गतवर्षीची एफआरपी दिल्याशिवाय नवीन गाळप परवाना दिला जात नाही पण याठिकाणी सर्रास कारखाने सुरु झाले आहेत.याचा अर्थ अनेकांनी खोटी माहिती दिली आहे पण नक्की कोणकोणत्या कारखान्यांनी खोटी माहिती दिली समजणे अवघड आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने सर्वच कारखान्यांकडून माहिती मागविली आहे तसेच तपासणी सुरु केली आहे.याबाबतचे परिपत्रक सर्वच विभागाला पाठविण्यात आले आहे.

यासंदर्भात अधिक माहिती साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील म्हणाले, सर्व प्रथम ज्या एफआरपी दिली नसल्याच्या ज्या शेतकऱ्याच्या तक्रारी आल्या आहेत त्या कारखान्यांची तपासणी पहिली होणार आहे.त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित कारखान्याचे गाळप परवाने निलंबित केले जाणार आहेत.

गेल्या हंगामामध्ये एफआरपी न दिलेल्या 12 साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे सुमारे शंभर कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या कारखान्यांची मालमत्ता जप्तीचेही आदेश काढले आहेत. प्रत्यक्षात एफआरपीपेक्षा 400 ते 500 रुपये कमी रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन गाळप सुरू केले आहे. उर्वरित रक्कम कारखाने हे शेतकऱ्यांना देत नाहीत. कायद्यानुसार ऊस तोडणीनंतर 14 दिवसांत एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक आहे, असे आयुक्तालयाकडून आदेश आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)