पुणे-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईबीसी) पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशावेळी त्यांच्या हिश्‍श्‍याची 50 टक्के रक्कम न घेता त्यांना प्रवेश दिला जावा. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची पैशांवरून अडवणूक नको. असे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल अशा इशारा सरकारच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसा शासन आदेशच काढण्यात आला आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.
शासन मान्यताप्राप्त व्यवसायिक व उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 13 ऑक्‍टोबर 2016च्या शासन निर्णयानुसार “राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना’ तसेच वसतिगृहाच्या निर्वाहभत्त्यासाठी “डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजना महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापिठाअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 26 डिसेंबर 2016 च्या शासननिर्णयानुसार लागू करण्यात आल्या आहेत.
उच्चतंत्र शिक्षण विभागाने काढलेल्या 14 फेब्रुवारी 2018च्या शासन परिपत्रकानुसार अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची 100 टक्के रक्कम अथवा पूर्ण शुल्क भरावे असा आग्रह करू नये. ज्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिक्षण शुल्क भरणे आवश्‍यक आहे, त्यांनाही प्रवेशावेथळी पूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करू नये. तर ज्यांना 50 टक्केच शुल्क भरावे लागणार आहे, त्यांनाही प्रवेश घेताना 50 टक्के शुल्क भरल्यास प्रवेश देणे क्रमप्राप्त आहे. अशा पद्धतीने शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेशशुल्कावरून वेठीस धरल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या सर्व सूचना महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापिठाअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांसाठीही लागू करण्यात आल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)