“त्या’ पाच जणांच्या नजरकैदेत पुन्हा वाढ

भीमा-कोरेगाव प्रकरण : पुणे पोलिसांना मोठा दिलासा


जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे पुणे पोलिसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणी अटक केलेल्या पाच जणांची नजरकैद अजून चार आठवड्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

याशिवाय या पाच जणांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असेही नमूद केले आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यावर 2-1 अशा बहुमताने निर्णय दिला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आपली चौकशी कुणी करायची, हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत. तसेच एसआयटी स्थापन करण्यास स्पष्ट नकार देत पुणे पोलिसांना तपास पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या. पोलिसांकडून बळाचा दुरुपयोग झालेला नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी पुणे पोलिसांची आणि पर्यायाने राज्य सरकारची पाठराखण केली. या पाच जणांच्या अटकेमागे कुठलाही राजकीय हेतू नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

तर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. ही अटक दुर्दैवी असून मीडिया ट्रायल असल्याचे दिसून येते, असे म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांवर ताशेरे ओढले.

दरम्यान, गत सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात पुणे पोलिसांनी पुरावे सादर केले होते. हे पुरावे पाहून निर्णय घेऊ आणि पुरावे बनावट असल्याचे आढळल्यास प्रकरण रद्द करु, तसेच चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले होते. पुणे पोलिसांनी दिलेले पुरावे तपासल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

भीमा-कोरेगावमध्ये 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करताना पुणे पोलिसांनी 28 ऑगस्टला गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस, वरवरा राव आणि अरुण परेरा यांना देशातील विविध ठिकाणांहून अटक केली. इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह 29 ऑगस्ट रोजी पाच जणांनी या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली. राजकीय हेतूने ही अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)