‘त्या’ नराधमांना फाशीची शिक्षा योग्यच!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया; कडक अंमलबजावणी गरजेची
पुणे – बाललैंगिक अत्याचार कायद्यामध्ये सुधारणा करत 12 वर्ष अथवा त्याखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जेणेकरून अशा प्रकारचे गुन्हे करण्यास कोणी धजावणार नाहीत. शिक्षा सुनावल्यानंतर लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जेणेकरून समाजात योग्य संदेश जाईल, अशा भावना कायदे तज्ज्ञांनी “दैनिक प्रभात’शी बोलताना व्यक्‍त केल्या.

 

बाललैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांना पायबंद बसला पाहिजे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने ठोस, कठोर पाऊल उचलत कायद्यात सुधारणा केली आहे, हे योग्य आहे. पुणे जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळ, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे समाजात योग्य संदेश जाईल. समाज बिघडणार नाही. मृत्यूच्या भीतीने नागरिक चुकूनही चुकीचा विचार मनात आणणार नाहीत.
ऍड. सुभाष पवार (अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन)

कायद्यातील बदलामुळे बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवर आळा बसेल. मात्र, अशा घटनांमध्ये निकाल लवकर लागला पाहिजे. फाशीची शिक्षा झाल्यास त्याची अंमलबजावणीही त्वरित झाली पाहिजे. शिक्षा झाल्यानंतर किती दिवसांत फाशी झाली पाहिजे, हे ठरविण्यात आले पाहिजे. जनतेची ही भावना आहे. जेणेकरून असे गुन्हे करण्यास कोणीही धजावणार नाही. समाजात कायद्याचा जरब बसेल.
ऍड. मिलिंद पवार (माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन)

विभक्‍त कुटुंब पद्धतीमुळे बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. पूर्वी एकत्र कुटुंबपद्धतीमध्ये आजोबा-आजी मुलांवर लक्ष ठेवायचे. त्यावेळी अशा घटना घडत नव्हत्या. मात्र, आता अशा घटनांचे प्रमाण वाढले आहे. या टाळण्यासाठी समाजात एकत्र कुटुंबपद्धती पुन्हा रुढ झाली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे वासनेपोटी आपण आपले आयुष्य बरबाद करून घेत आहे. आपल्याला फाशीची शिक्षा होऊ शकते, अशी भीती गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण होईल. ती झालीच पाहिजे.
– ऍड. सतीश कांबळे (माजी सदस्य, शिस्तपालन समिती, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा)

केंद्र सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, “देर आये, दुरुस्त आये’ असे म्हणावे लागेल. या निर्णयाची कडकपणे अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जलदगतीने खटला चालविला पाहिजे. लवकर निकाल लागला पाहिजे. जेणेकरून असे गुन्हे करण्याचे धाडस नराधम करणार नाहीत. समाजात योग्य तो संदेश जाईल.
ऍड. राजेंद्र उमाप (माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन)

बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमध्ये महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी तपास करणे गरजेचे आहे. एक महिला, दुसऱ्या महिलेला समजून घेऊ शकते. त्यामुळे पीडित घडलेली घटना तपास अधिकाऱ्यांना योग्य प्रकारे सांगू शकेल. तपास अधिकारी महिला नसल्यास अशा घटनांमध्ये तपासाला मर्यादा येण्याची शक्‍यता असते. महिला तपास अधिकारी असल्यास तपास संवेदनशीलपणे करू शकेल. ज्यामुळे पीडितेला न्याय मिळेल. आरोपीला शिक्षा होऊ शकेल.
ऍड. भूपेंद्र गोसावी (उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन)

बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य आहे. बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनेमध्ये तपास परिणामकारक होण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. ग्रामीण भागात ज्यावेळी अशा घटना घडतात. त्यावेळी ग्रामीण रुग्णालयात पीडितांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. मात्र, तिथे स्त्री रोग तज्ज्ञ नसतात. त्यामुळे वैद्यकीय तपासामध्ये त्रुटी राहण्याची शक्‍यता असते. या पार्श्‍वभूमीवर अशा घटनांमध्ये स्त्री रोग तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय तपासणी करणे योग्य ठरेल. जेणेकरून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल.
ऍड. प्रमोद बोंबटकर (अतिरिक्‍त सरकारी वकील)

समाजात बाललैंगिक अत्याचाराच्या वढलेल्या घटना चिंताजनक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे होते. उशिरा का होईना, पण केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे. बाललैंगिक अत्याचारामध्ये विशेष न्यायालयाची तरतूद आहे. मात्र, गुन्ह्यांच्या विचार करता ही न्यायालये अपुरी आहेत. अशा न्यायालयांचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. एक वर्षाच्या आत हे गुन्हे निकाली काढले पाहिजेत. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवली आहे. एका पोलीस स्टेशनमध्ये अनेक गुन्हे घडल्यानंतर संख्या कमी असल्याने महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना तपास करण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्याचा खटल्यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता असते.
ऍड. सचिन हिंगणेकर (माजी सचिव, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन)

हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अशा घटनांमध्ये महिला पोलीस उपनिरीक्षकांनी तपास केला पाहिजे. महिला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर पीडितेचा 164 नुसार जबाब नोंदविला पाहिजे. वेळेवर तपास करून दोषारोपपत्र दाखल झाले पाहिजे. कायद्याप्रमाणे आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. सहा महिन्यांच्या आत निकाल लागला पाहिजे. असे बदल झाल्यास अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण घटेल. – ऍड. बी. ए. आलुर (प्रसिद्ध फौजदारी वकील)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)