“त्या’ कंत्राटी कामगारांना न्याय कधी?

किमान वेतन फरकाची प्रतिक्षा : न्यायालयाच्या आदेशाकडे कामगारांचे लक्ष

पिंपरी – कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम 20 जून 2018 पर्यंत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असताना कामगारांच्या हातात अद्याप काहीही पडले नाही. ज्या कामगारांनी काम केले आहे. त्याची यादी ठेकेदारांनी सादर करावी, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. त्यावर येत्या मंगळवारी (दि. 17) सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या भुमिकेकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना पालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी पालिकेविरोधात सन 2001 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला आणि त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे. सन 1198 पासून 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचाऱ्यांची यादी व रक्कम 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या निकालाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. तसेच सर्व कामगारांना सेवेतून काढून टाकले.

दरम्यान, या याचिकेवर 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानुसार, या निकालाची अंमलबजावणी करावी, यादीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत व 572 कामगारांना कामावर घ्यावे, याची मागणी होत असताना महापालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने श्रमिक आघाडी ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये महापालिकेविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली व उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यानुसार 572 सफाई कामगारांना फरकाची एकूण रक्कम रुपये 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये व त्यावरील 18 टक्के सन 2005 पासूनचे 15 वर्षाचे व्याज 45 कोटी 36 लाख 5 हजार 940 रुपये असे एकूण 65 कोटी 16 लाख 8 हजार 140 रुपये एवढी रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. तसेच 20 जून 2018 च्या आत या कामगारांची रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कामगारांना अद्याप एकही रुपया मिळाला नाही.

कंत्राटदारांनी काम केलेल्या सफाई कामगारांची यादी द्यावी, त्यानुसार किमान फरकाची रक्कम अदा करता येईल, अशी भूमिका महापालिकेने न्यायालयासमोर मांडली आहे. याप्रकरणी येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. त्याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, याबाबत महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ते पावसाळी अधिवेशनासाठी गेल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्यामध्ये कामगारांच्या यादीची पडताळणी पुर्ण न झाल्याने रक्कम अदा करता आली नसल्याचे कारण देत ठेकेदारांनी कामगारांची यादी द्यावी, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 2001 मध्येच महापालिकेला ही यादी देण्यात आली होती. फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत महापालिका चालढकल करत आहे. कामगारांना न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा आहे.
– यशवंत भोसले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)