तेरा वर्षानंतरही आवश्‍यक ती जागृती नाही- वेलणकर

पुणे – माहिती अधिकार कायदा अतिशय प्रभावी माध्यम असून काही दिवसातच कायदा लागू होऊन तेरा वर्ष पूर्ण होतील. तेरा वर्षांनंतरही ग्रामीण भागात कायद्याबाबत जागृतीचे अल्प प्रमाण असून याला शासनयंत्रणा जबाबदार आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 26 नुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हा कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, शासनस्तरावर असा कोणताही प्रयत्न न झाल्याने ग्रामीण भागात आजही कायदा दुर्लक्षित आहे, असे मत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी व्यक्‍त केले.

माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन लवकरच तेरा वर्ष पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने सजग नागरिक मंचातर्फे माहिती अधिकार कायद्याबाबत नागरिकांचे अनुभव कथन या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध क्षेत्रात माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी आपले मनोगत व्यक्‍त केले. मंचाचे जुगल राठी, विनोद राठी, राजेश शहा, विश्‍वास सहस्त्रबुध्दे, काशीनाथ तळेकर आदी उपस्थित होते.

वेलणकर म्हणाले, माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन 13 वर्षे झाली. मात्र, अजूनही योग्य प्रचार, प्रसार न झाल्याने अनेकांना त्याचा फॉर्म कुठे मिळतो, हे माहिती नाही. विशाल ठाकरे या विद्यार्थ्याने यवतमाळ जिल्ह्यात तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा 2003 नुसार माहिती मागविल्यानंतर कशा पद्धतीने माहिती मिळाली. याबाबतची माहिती दिली. तर अनेक अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्याबाबत जाणीवपूर्वक कशाप्रकारे त्रास दिला जातो.

अनेकवेळा माहिती देऊन पुन्हा काही दिवसांनी कशा पद्धतीने परिस्थिती “जैसे थे’ होते याबाबत विश्‍वास सहस्त्रबुध्दे यांनी माहिती दिली. तर माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून आपण केलेल्या कामाची माहिती देतानाचा तरुण पिढींनी यात पुढे येऊन काम करण्याची गरज आहे, असे मत काशिनाथ तळेकर व्यक्‍त केले.

दरम्यान, येत्या काळात प्रायव्हसी ऍक्‍ट येत असून यानंतर आरटीआय ऍक्‍टची धार आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे वेलणकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी संजय शितोळे, विनोद राठी आदींनी मनोगत व्यक्‍त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)