तुरुंगातील समांतर व्यवस्था

देशभरातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांची असलेली दयनीय अवस्था आणि त्याच वेळी व्हीआयपी कैद्यांना मिळणाऱ्या विशेष सुविधा याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. कायद्याला न जुमानणारी एक समांतर यंत्रणा धनाढय व्यक्तींनी निर्माण केली असून, भ्रष्टाचारावर पोसलेल्या या यंत्रणेमुळेच देशभरातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांना असमान वागणूक मिळताना दिसते.

देशातील कारागृहांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सरकारचे कान उपटले आणि अधिकाऱ्यांच्या नजरेत कैदी माणूस आहेत का, असा प्रश्‍न विचारला. न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भारतातील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांमधील 48 टक्के पदे रिक्त असल्याबद्दलही खंत व्यक्त केली आणि अशा स्थितीत कच्च्या कैद्यांची सुनावणी गतिमान कशी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. कारागृह प्रशासनावर अनेक आक्षेप घेत न्या. लोकूर यांनी केलेली टिप्पणी गंभीर आहे. ते म्हणतात, “संपूर्ण यंत्रणा चेष्टेचा विषय बनवून टाकली आहे. कैद्यांना काही अधिकार आहेत का? अधिकाऱ्यांच्या नजरेत कैद्यांना माणूस तरी मानले जाते का, हे मला ठाऊक नाही. कारागृहांमध्ये काय चालले आहे? तिथे समांतर यंत्रणा सुरू आहे का? तुरुंगात कुणाला विशेष अधिकार आहेत का?” तिहार कारागृहाबाबत एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांताचा उल्लेख करून त्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले. कारागृहात काहीजण सोफा, टीव्हीचा आनंद घेतात यावर सरकारचे काय उत्तर आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. “आम्ही केंद्र सरकार आहोत आणि हा राज्यांचा विषय आहे, असेच उत्तर याही प्रश्‍नाला देणार का,” या प्रश्‍नातून न्या. लोकूर यांची उद्विग्नता दिसून येते. जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याच्या वृत्तीवर केलेला हा कठोर प्रहार होता.

तिहार कारागृहातील परिस्थितीबाबत वृत्तपत्रात जो वृत्तांत प्रसिद्ध झाला होता, त्यात म्हटले होते की, युनिटेकचे प्रमोटर संजय चंद्रा आणि त्यांच्या भावाला सोफा, टीव्ही आदी पुरविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे तुरुंगात असलेल्या असंख्य कैद्यांची मात्र दुर्दशा झाली आहे, याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

-Ads-

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेली माहिती केवळ तिहार तुरुंगातील परिस्थितीची आहे. देशभरातील अनेक कारागृहांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. “सुविधा शुल्क’ दिल्यावर तुरुंगाचा दरवाजाही खुल्या दिलाने व्हीआयपी कैद्यांचे स्वागत करतो आणि घरासारखेच सुख तुरुंगातही मिळते, हे उघड गुपित आहे. ही व्यवस्था उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची एक समिती गठित केली होती. त्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने हा संताप व्यक्त केला आहे. या अहवालात तुरुंग प्रशासनावर कारवाई करण्याबाबतही भाष्य केले आहे. अर्थातच, हीच सुधारणेची योग्य वेळ असू शकते. अर्थात, एखाद्या विशिष्ट तुरुंगापुरती ही कारवाई सीमित राहता कामा नये. देशातील सर्वच तुरुंगांमध्ये निरीक्षणाची एक यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने या त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. तुरुंगातील कैद्यांची गर्दी कमी करणे किंवा खुल्या तुरुंगांच्या पर्यायावर विचार करणे, हे या समितीचे प्रमुख कार्य मानले गेले होते; परंतु आता तुरुंगांमध्ये फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण झालेली विषमता तसेच कायद्याशी खेळण्याची प्रवृत्ती या बाबीही गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

– अॅड. प्रदीप उमाप


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)