तुम्ही सिनेमा दाखवायचे काम करा, खाद्य पदार्थ विकण्याचे नको

हायकोर्टाने सरकार, मल्टिप्लेक्‍स असोसिएशनला फटकारले
मुंबई – सिनेमागृहात घरचे अथवा बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई आदेशाविरोधात मल्टिप्लेक्‍स असोसिएशनची तळी उचलणाऱ्या राज्य सरकार आणि मल्टिप्लेक्‍स असोसिएशनला उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फैलावर घेतले.

सार्वजनिक ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिक घरचे खाद्यपदार्थ बाळगतो, तेव्हा तुम्हाला सुरक्षेचा मुद्दा आठवत नाही. मग सिनेमागृहामध्ये का? असा सवाल करून राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. तर घरच्या पदार्थांना बंदी घालून तुम्ही लोकांना आरोग्यदायी अन्नाऐवजी जंक फूड खायला भाग पाडत आहात, अशा शब्दांत कान उघडणी करताना तुम्ही सिनेमा दाखवायचे काम करा, खाद्य पदार्थ विकण्याचे नको, असे म्हणत मल्टिप्लेक्‍स असोसिएशनलाही फटकारले.

थिएटर्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ वा पाणी आणण्यास मनाई करण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नाही, असा दावा करत जैनेंद्र बक्षी यांच्या वतीने ऍड. आदित्य प्रताप यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सिनेमागृहात घरचे अथवा बाहेरचे खाद्य पदार्थांवर घातलेल्या बंदीचे समर्थन केले. ही बंदी सुरक्षीततेच्या कारणावरून घालण्यात आल्याने ती योग्य असून याचिका निकाली काढण्याची विनंती केली. न्यायालयाने याचा चांगलाच समाचार घेतला. सार्वजनिक ठिकाणी घरचे पदार्थ नेले तर सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होत नाही का? केवळ सिनेमागृहात सुरक्षिततेचा प्रश्‍न निर्माण होतो का? असा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला धारेवर धरले.

मात्र यावेळी सरकारी वकील ऍड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी मौन पाळले. तर मल्टीप्लेक्‍स ही खासगी मालमत्ता आहे. तिथे काही नियम बनवण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचा दावा केला. येत्या शुक्रवारी सुनावणी असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने कोणतेही निर्देश न देता याचिकेची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

मनसेच्या आंदोलनावर नाराजी
एखादा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असताना त्या मुद्यावर कोणालाही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या आंदोलनावर तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

सरकार म्हणते
– मल्टिप्लेक्‍स सिनेमागृहाच्या परवान्यामध्ये अथवा या सिनेमागृहात मिळणाऱ्या पदार्थाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासंबंधी सध्या असलेल्या नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याची आवश्‍यकता नाही.
– बाहेरून पदार्थ आणण्यास परवागी दिल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे बंदी योग्यच आहे.
-महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ चढ्या दरांत विकल्याबद्दल कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)