“ती’ बैठक “वाऱ्यावरची वरात’

भाजपातील अंतर्गत वाद : मुख्यमंत्र्यांची मुंबईतील बैठक रद्द

पिंपरी – महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत संबंधित पदाधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत आयोजित केलेली “कथित’ बैठक अखेर रद्द झाल्याचे समोर आले. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन भाजपामध्ये अंतर्गत संघर्ष पेटला असून, खुद्द खासदार अमर साबळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर शनिवारी आयोजित बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार होती. तसेच, संबंधित पदाधिकाऱ्यांची खरडपट्टी निघणार? असे वातावरण निर्माण झाले होते. या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून होते. मात्र, बैठक झालीच नाही. त्यामुळे काहींचा भ्रमनिरास आणि काहींना दिलासा मिळाला आहे.

महापालिकेतील स्थायी समितीने मंजुर केलेल्या 425 कोटी रुपयांच्या विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रियेत रिंग झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे भाजपाची प्रतिमा मलीन होत असल्याची तक्रार खासदार साबळे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली. याबाबत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. परिणामी, खासदार साबळे आणि स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांच्यात नवा वाद पेटला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नेमके काय होणार? याची चर्चा शहरात सुरू होती.

दरम्यान, खासदार साबळे यांच्या तक्रारीने मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागितला होता. मात्र, तरीही भाजपामधील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा “बागुल बुवा’ केला होता. मात्र, सलग दोनदा बैठक रद्द झाल्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरील बैठक म्हणजे केवळ “वाऱ्यावरची या बैठकीत खासदार अमर साबळे, शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, महापौर नितीन काळजे, सत्तारुढ पक्षनेता एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे आणि आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित राहणार होते.

सीमा सावळेंना मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन?
सीमा सावळे यांनी स्थायी समिती सभापतीपदाचे अधिकार स्वीकारले. त्यावेळी पहिल्याच टप्प्यात त्यांनी अधिकारी आणि ठेकेदारांना आर्थिक शिस्त लावण्याचे धोरण घेतले होते. त्यासह सध्यस्थितीला मंजुर केलेल्या 425 कोटी रुपयांच्या विकासकामांत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ती पारदर्शी आणि नियमानुसार आहे, असे सूतोवाच आयुक्‍त हर्डीकर यांनी केले आहे. त्याचबरोबर “मुख्यमंत्र्यांचे विश्‍वासू’ म्हणून आयुक्‍त हर्डीकर यांच्याकडे पाहिले जाते. विशेष म्हणजे, भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडवीस यांनी महापालिका आयुक्‍तांना अहवाल मागवला आहे. वास्तविक, महापालिका आयुक्‍तांच्या शिफारशीनुसारच संबंधित विकासकामांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तसेच, आरोप-प्रत्यारोप यापेक्षा विकास आराखड्यानुसार कामे मार्गी लावण्यास प्राधान्य द्या, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी आमदार जगताप आणि लांडगे यांना दिले आहेत, असे बोलले जाते. त्यामुळे मुंबईतील बैठक दोनदा पुढे ढकलल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे स्थायी समितीच्या भूमिकेला समर्थन आहे का? अशी चर्चा राजकीय जाणकारांमध्ये आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)