तीन महिन्यांसाठी कचरा संकलनावर सव्वा चार कोटींचा खर्च

पिंपरी- महापालिकेच्या हद्दीत कचरा गोळा करणाऱ्या तसेच उद्यान विभागाच्या देखभालीचे काम करणाऱ्या खासगी संस्थाना मुदतवाढ देण्याचा सपाटा सुरुच ठेवला आहे. यामध्ये उद्यानांची देखभाल करणाऱ्या 21 संस्थांना तर घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणाऱ्या चार स्वंयरोजगार संस्थांना पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला आहे. शहरातील पाच क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील कचरा गोळा करण्यासाठी चार संस्थांमधील 734 कर्मचाऱ्यांवर तीन महिन्यांसाठी एकूण 4 कोटी 30 लाख रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

महापालिकेच्या अ, ब, क, ड आणि फ क्षेत्रीय कार्यालयातील महापालिकेच्या “टाटा एसीई’ वाहनामार्फत घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी आरोग्य मुख्य कार्यालयाच्या वतीने सन 2014-15 मध्ये एक वर्षे कालावधीकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कामगारांच्या वेतन व भत्त्यापोटी अ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत 1 कोटी 78 लाख 65 हजार रूपये एवढी निविदेची अर्थसंकल्पीय किंमत होती. प्राप्त निविदाधारकांपैकी भारतीय महिला स्वंयरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने अ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत निविदा रकमेच्या कमी दराने निविदा सादर केल्याने त्यांची नेमणुक करण्यात आली. तर, फ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत 2 कोटी 9 लाख 69 हजार रूपये एवढी निविदेची अर्थसंकल्पीय किंमत होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सुरूवातीला भारतीय महिला स्वंयरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला कचरा गोळा करण्याचे काम देण्यात आले होते. परंतु, 30 ऑक्‍टोबर 2017 पासून त्यांनी काम करण्यास नकार दर्शविल्याने राजलक्ष्मी स्वयंरोजगार संस्थेला काम देण्यात आले. “ब’ आणि “क’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत कामगारांच्या वेतन व भत्त्यापोटी 1 कोटी 5 लाख 39 हजार रूपये एवढी निविदेची अर्थसंकल्पीय किंमत होती. या दोन्ही क्षेत्रीय कार्यालयांअंतर्गत दापोडीतील संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार संस्थेची कचरा गोळा करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली. “ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत कामगारांच्या वेतन व भत्त्यापोटी 1 कोटी 86 लाख 41 हजार रूपये एवढी निविदेची अर्थसंकल्पीय किंमत ठरविण्यात आली. प्राप्त निविदाधारकांपैकी सावित्री महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला कचरा गोळा करण्याचे काम देण्यात आले. गेल्या काही वर्षांपासून या चारही संस्थांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे असताना महापालिकेने मुदतवाढीचा सपाटा लावला आहे. त्यानुसार, आता 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ दिली जाणार आहे.

स्थायी समितीची मेहेरबानी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची 175 उद्याने आहेत. त्यापैकी 41 उद्यानाची देखभाल महापालिका करते. तर, 112 उद्यानाच्या देखभालीसाठी खासगी संस्थांची नेमणूक केली आहे. यापैकी अनेक खासगी संस्थाच्या निविदांची मुदत संपली आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते. मात्र, उद्यान विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच संस्थांना मुदतवाढ दिली जात आहे. यावरुन मागील स्थायी समिती सभेत उद्यान विभागावर टीकेची झोड उठविण्यात आली होती. तसेच उद्यान अधीक्षकांना “कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्यात आली होती. परंतु, तरीही उद्यान देखभालीचे काम करणाऱ्या याच संस्थांना मुदतवाढीबरोबरच येणाऱ्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)