तीन दशकांनंतरही “जैसे थे’ (अग्रलेख)

राममंदिर- बाबरी मशिद वादाशी संबंधित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता जानेवारी महिन्यात ढकलली आहे. त्यामुळे हा विषय अधिकच पेटला आहे. गेल्या महिनाभरात अनेक ठिकाणांहून व अनेक व्यक्‍तीनी यासंदर्भात वक्‍तव्ये केली आहेत. आता जानेवारीत म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जर याची सुनावणी झाली तर त्याचे काय होणार, हे वेगळे सांगायला नको. पूर्वी केवळ एका विशिष्ट पक्षाचा हा ठेवणीतला मुद्दा होता व त्या पक्षाचे पितृत्व जोपासणाऱ्या परिवारातील संघटना याबाबत उच्चरवात बोलत असत.

काळाच्या ओघात आता सगळेच राजकीय पक्ष अयोध्या विषयात दावेदार झाले आहेत. त्यांचा दावा या राममंदिरासाठीच आहे किंवा नाही, हे “सत्य’ ज्याच्या त्याच्या मानण्यावर आहे. मात्र, अयोध्येच्या विषयावरून उठवल्या जाणाऱ्या राजकीय लाभात प्रत्येकाने आपला हक्‍क सांगितला आहे. जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला असोत किंवा कर्नाटकातील कॉंग्रेसचा अल्पसंख्य समाजातील आमदार रोशन बेग असो; किंवा समाजवादी मुलायमसिंह यादवांच्या राजकारणात अजून पहिल्या इयत्तेतही नसणाऱ्या सूनबाई अपर्णा यादव असोत, प्रत्येकाने आपापली भूमी चाचपून पाहिली. आता एकट्या भाजपाला या ध्रुवीकरणाचा लाभ लाटू द्यायचा नाही, अशी सगळ्यांचीच तयारी आणि मानसिकता झाली आहे.

केंद्र सरकारने मंदिरासाठी लवकर अध्यादेश काढावा अन्यथा 1992 सारखे आंदोलन करण्याचा इशाराही शुक्रवारी देण्यात आला आहे. आज देशात अयोध्या प्रकरणापेक्षा मोठा कोणताही मुद्दा नसल्याचे वातावरण तयार करण्यात आताच सगळ्या पक्षांना यश आले असून त्यात सुधारणा होण्याऐवजी कुठेतरी न्यायपालिकेकडूनही त्याला कळत नकळत हातभार लावला जातो आहे, हे आणखी क्‍लेषकारक. त्यामुळे वर्ष 2019 च्या लोकसभा निवडणुकाही पुन्हा एकदा भावनिक मुद्द्यावर लढवल्या जाणार आहेत हे आता स्वीकारूनच पुढे जावे लागणार आहे. संयम आणि सामंजस्य हाच सर्व समस्यांचा तोडगा असतो व प्रत्येक वादावरील संवादाचा आधारही असतो. त्यालाच जर मूठमाती दिली जात असेल तर कोण काय करणार? अयोध्या प्रकरण तीन दशकांपासून तापलेले आहे व आज इतक्‍या वर्षांनंतरही ते आहे, तेथेच आहे, हेच एकमेव उत्तर. ताज्या ज्ञात इतिहासानुसार 1980- 1990 दशकात राममंदिरासाठीच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

लालकृष्ण आडवाणी यांच्या रथयात्रेने हा मुद्दा नव्याने केंद्रस्थानी आणला व संपूर्ण देशाचे राजकारणच या रथाला जुंपले. त्यावेळी संसदीय पटलावर नगण्य अस्तित्व असलेल्या भाजपाला यामुळे शक्‍ती प्राप्त झाली व आज हा पक्ष संपूर्ण सत्ताधीश झाला. हा प्रवास जसा त्या एका पक्षाचा, तसाच तो भारतीय राजकारणाच्या प्रवाहाचाही आहे. ज्याचा अर्थातच अन्य राजकीय पक्षांनीही अभ्यास केला. तोडगा निघाला व विषय संपला तर पुढच्या वेळी काय करायचे, हाही प्रश्‍न असतोच. त्यामुळे भाजपच्या मंदिराला जिवंत ठेवण्याचे व अन्य बाजू उचलून धरण्याचे काम दुसऱ्या पक्षांनी सुरू केले व धर्म आणि राजकारणाची सांगड घालणे चुकीचे आहे, असे म्हणणारे हेच पक्ष आज उघडपणे या वादात वादी-प्रतिवादी झाले व हे सगळे अगदी बेमालूमपणे झाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार वादग्रस्त जागेची तीन भागांत वाटणी करण्यात आली होती. एक भाग मंदिर बांधणीसाठी राम लल्लाला, दुसरा भाग सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला व तिसरा भाग निर्मोही आखाड्याला देण्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतरही तिढा न सुटल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गेल्या आठ वर्षांत यात खरेतर काहीतरी होण्याची अपेक्षा होती.

मात्र शबरीमला प्रकरण, समलिंगी संबंध, विवाहबाह्य संबंध असे अनेक विषय गेल्या महिन्यात न्यायालयाने हातावेगळे केले. मग अयोध्या प्रकरणाच्याच वेळी आमचे प्राधान्यक्रमाचे विषय वेगळे आहेत, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायालयाला का द्यावी लागली? त्यावरून न्यायालयाच्या टायमिंगबद्दलही शंका उपस्थित होत आहे. मग त्याचे निराकरण करणे सर्वस्वी न्यायालयाच्याच हातात नाही का? लोकसभा निवडणुकांपर्यंत सुनावणीला विलंब व्हावा याकरता जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे आरोप जरी राजकीय पक्ष परस्परांवर करत असले, तरी यात संशयाचे धुके न्यायालयाभोवतीच गोळा होत आहे. विजयादशमीच्या मुहुर्तावर मंदिराचा मुद्दा उगाळण्यास सुरुवात झाली असून आता वेगवेगळ्या मंचांवर वेगवेगळे नेते त्याचाच पुनरूच्चार करताना दिसत आहेत.

न्यायालयात जर तोडगा निघणार नसेल, तर सरकारने अध्यादेश काढावा अशी मागणी तोडगा निघाल्याच्या अविर्भावात केली गेली आहे. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हा वाद जमिनीचा आहे. कोणत्याही खासगी मालमत्तेविषयी वादात सरकार अध्यादेश काढू शकत नाही. जेव्हा सरकारला स्वत:ला जमीन ताब्यात घ्यायची असेल तेव्हाच असा अध्यादेश काढता येऊ शकतो. अन्यथा नाही, असे याबाबतचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही अयोध्या प्रचाराचा मुद्दा राहिला तरी मंदिर बांधले जाणार नाही. तीन दशकांत आता अध्यादेशाची मागणी करण्यात आली एवढीच काय ती प्रगती. हे सगळेही टाळायचे असेल, तर शबरीमला व अन्य प्रकरणांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयालाच ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा, येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत आपल्याकडे राममंदिरच असेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)