तिहेरी तलाक अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली – तिहेरी तलाक देण्याची कृती दंडनीय अपराध ठरवणाऱ्या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देनारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. तिहेरी अर्थात तात्काळ तलाकची प्रथा “तलाक ए बिद्दत’ नावाने ओळखली जाते.

“तलाक’ शब्दाचा तीनवेळा उच्चार करून मुस्लिम पुरुष पत्नीला कायदेशीरपणे घटस्फोट देऊ शकत असायचा. मात्र मंजूर झालेल्या अध्यादेशानुसार असा तात्काळ तलाक बेकायदेशीर आणि निरर्थक ठरवण्यात आला आहे. असा तलाक देणाऱ्यास पतीस तीन वर्षाची शिक्षा असणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रस्तावित कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती असल्याने सरकारने संबंधित व्यक्तीला जामिनाची तरतूद समाविष्ट केली आहे.

केरळमधील “समस्त केरळ जमियत्तुल उलेमा’ या मुस्लिम संघटनेने या प्रस्तावित अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हा प्रस्तावित कायदा एकतर्फी, भेदभाव करणारा आणि घटनेच्या कलम 14,15 आणि 21 चे उल्लंघन करणारा आहे, असा आक्षेप घेतला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)