पालिकेच्या कारवाईत सरकारचा हस्तक्षेप का – हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
कारवाई रोखण्याच्या आदेशाची फाईल सादर करण्याचे आदेश
मुंबई – कोल्हापुर येथील तावडे हॉटल परिसरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात पालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईत सरकारचा हस्तक्षेप का? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित करून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. या कारवाईत हस्तक्षेप कोणी आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केला गेला, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने करून राज्य सरकारला कारवाई रोखण्याच्या आदेशाची फाईल सादर करा, असा आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी उद्या 26 एप्रिलला पुन्हा ठेवली.
या परीसरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात पालिकेने सुरू केलेली कारवाई रोखण्यात आल्याने सामाजीक कार्यकर्ते भरत सोनावणे यांच्या वतीने ऍड. भुषण मंडलीक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल करून या बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड. निखिल साखरदांडे यांनी राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूर महापालिकेने सुमारे 127 बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईची नोटीस बजावली आहे. त्यापैकी सुमारे 89 जणांनी राज्य सरकारकडे धाव घेतल्याने लोकहिताच्या दृष्टीने नियमानुसार कारवाई थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगताच न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईत सरकारचा हस्तक्षेप का? असा सवाल उपस्थित केला.
पालिकेची ही कारवाई कोणी आणि कोणाच्या सांगण्यावरून रोखली हे आम्हाला सांगा. कारवाई रोखण्याचा आदेश तुम्ही स्वत:हून मागे घेता का आम्ही आदेश द्यावा, अशी तंबीही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.
कारवाई रोखण्याच्या आदेशाची महसुल खात्याची फाईल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ती फाईल का सादर केली नाही, अशी विचारणा करून संबंधीत फाईल न्यायालयात सादर करा, असे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी उद्या 26 एप्रिल रोजी पुन्हा ठेवली.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
