तारळी प्रकल्पाचा 1610.32 कोटी रुपयांचा शासन निर्णय पारित

काळगाव  – पाटण तालुक्‍यातील तारळी धरण प्रकल्पास जलसंपदा विभागाने सुमारे 1610.32 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून याबाबतचा शासन निर्णय पारित केला असल्याची माहिती आ. शंभूराज देसाई यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली.

आ. देसाई म्हणाले, तारळी धरण प्रकल्पातून 50 मीटर हेडच्या वरील जमिन क्षेत्राला पाणी मिळवून देण्यासाठी सन 2009 ते 2014 पासून माझा प्रयत्न सुरु होता. त्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून सन 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या वचननाम्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत 50 मीटर हेडच्या वरील जमिन क्षेत्राला प्राधान्याने पाणी मिळवून देणार असे वचन मी या विभागातील शेतकऱ्यांना दिले होते. ते वचन या निर्णयामुळे पुर्ण झाल्याचा आनंद होत आहे.

-Ads-

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्‍यातील तारळी धरण प्रकल्प हा महत्वपुर्ण प्रकल्प असून या प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिचांई योजनेत केला आहे. या धरण प्रकल्पातून या विभागातील 100 टक्के जमीन क्षेत्र ओलिताखाली आणून उर्वरीत राहिलेले पाणी विभागाच्या बाहेर देण्यास आमची कोणतीही हरकत नसल्याची भूमिका आम्ही घेतली होती. या विभागात 50 मीटर हेडपर्यंतच पाणी देवून उर्वरीत पाणी बाहेर देण्याचे नियोजन लक्षात आलेपासून मी 100 टक्के जमिन क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतली.

सन 2009 पासून याकरीता प्रयत्न सुरु होते. त्यास 9 वर्षांनी यश मिळाले. या विभागातील 100 टक्के जमीन क्षेत्रास पाणी द्यायचे असल्यास या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे अत्यंत गरजेचे होते. ही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम युतीच्या शासनाच्या काळात झाले याचे समाधान आहे. माझे मागणीवरुन राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्प अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करुन या प्रकल्प अहवालाच्या 1610.32 कोटी इतक्‍या किंमतीस शिफारस केली.

सदरची शिफारस झालेनंतर तारळी प्रकल्पाचा रुपये 1610.32 कोटी इतक्‍या किंमतीचा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव हा मंजुरीकरीता मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा. असे नियोजन व वित्त विभागाने निर्देशीत केले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीकरीता सादर करण्यात आला. मंत्रीमंडळाची आवश्‍यक असणारी मंजुरी मिळणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांचेकडे प्रयत्न सुरु होते. त्यास मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याचा धोरणात्मक असा निर्णय घेतला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
2 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)