ताम्हिणीतील वाघांचा “कॉरिडॉर’ धोक्‍यात?

“लिंक रोड’ प्रकल्प : संरक्षित क्षेत्राचे नुकसान अटळ

– गायत्री वाजपेयी

-Ads-

पुणे – अवनी वाघिणीचा मृत्यू आणि चंद्रपूर येथे रेल्वेखाली सापडून मृत्युमुखी पडलेले वाघाचे तीन बछडे अशा लागोपाठ घटनांमुळे वाघांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यातच पुणे ते दिघी बंदरादरम्यान होणाऱ्या “लिंक रोड’ प्रकल्पाअंतर्गत ताम्हिणी जंगलातील रस्ता रुंदीकरणामुळे ताम्हिणीतील वाघांचा “कॉरिडॉर’ धोक्‍यात येणार असल्याची भीती वन्यप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

पुणे-पौड-ताम्हिणी-मडगाव-दिघी बंदर लिंक रस्ता या राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत ताम्हिणी घाट रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड, तसेच डोंगर फोडून हा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात वनविभाग आणि महामंडळ अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली आहे. मात्र, या रस्ता रुंदीकरणाने ताम्हिणी घाटातील संरक्षित क्षेत्राचे मोठे नुकसान होणार आहे. येथील जैवविविधतेसोबतच वाघांचा “कॉरिडॉर’ नष्ट होणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगत आहेत. त्यामुळे हा विकासाचा घाट घालून पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा कार्यक्रमाला विरोध होत आहे.
याबाबत वाइल्ड संस्थेचे ऋषिकेश कुलकर्णी म्हणाले, “पश्‍चिम घाट, कोकण आणि इतर प्रदेश यांना जोडणारा ताम्हिणीचा घाट हा एक महत्वाचा भाग आहे. या जंगलातून मोठ्या प्रमाणात वाघांचा विहार असतो. त्यामुळेच या घाटात वाघांचा कॉरिडॉर निश्‍चित करण्यात आला आहे. मात्र रस्ता रूंदीकरणादरम्यान होणारे नुकसान आणि त्यानंतर वाढती रहदारी यामुळे या कॉरिडॉरचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे.

याबाबत पुण्याचे सहायक उपवनसंरक्षक महेश भावसार म्हणाले, “महामंडळ अधिकारी आणि वनविभाग अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात चर्चा झाली. ताम्हिणी घाटाची पाहणी करून तेथील रुंदीकरणाची खरंच आवश्‍यकता असेल, तर मान्यता दिली जाईल. मात्र, हा प्रकल्प संरक्षित प्रदेशातून जात असल्याने त्यासाठी विविध परवानग्यांची गरज आहे, जी अतिशय वेळखाऊ प्रक्रिया असेल. त्यातून प्रकल्पाचा खर्चदेखील वाढेल. ही शक्‍यता लक्षात घेता महामंडळाकडून प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार होण्याची शक्‍यता आहे.’

दरम्यान, याबाबत महामंडळ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.

शासन जंगलात विकासकामे करून अतिक्रमण करते, वन्यप्राण्यांची घरे नष्ट करते आणि दुसरीकडे या प्राण्यांचे संवर्धन आणि पुनर्वसन यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपये खर्च आणि दिशाभूल करत आहे. इतकेच नव्हे, तर या जंगलातून जाणाऱ्या माणसांवर जर प्राण्यांनी हल्ला केला, तर पुन्हा नरभक्षी म्हणून त्याची हत्या केली जाते. एकूणच वन्यप्राणी आणि वनसंपदा यांच्या जतन, संवर्धन यासंदर्भात शासनाचे धोरण अतिशय तकलादू आणि निरर्थक असल्याचे वेळोवेळी दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे पुणे वनविभागही या प्रकल्पाचे समर्थन करत आहे, ही अतिशय दु:खद बाब आहे.
– ऋषिकेश कुलकर्णी, वाइल्ड संस्था.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)