तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात सीबीआय चौकशीचा आदेश 

विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी 
चेन्नई – रस्त्यांच्या कंत्राट प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी अडचणीत आले आहेत. संबंधित प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली.
तामीळनाडूतील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या द्रमुकने रस्ते कंत्राट प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून पलानीस्वामी यांच्याविरोधात मोहीम उघडली आहे. पलानीस्वामी यांनी पदाचा गैरवापर करून तब्बल 3 हजार 500 कोटी रूपयांच्या रस्त्यांची कंत्राटे नातलगांना आणि बेनामी व्यक्तींना दिल्याचा दावा करत द्रमुकने न्यायालयात धाव घेतली. द्रमुकच्या याचिकेवरूनच न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. संबंधित प्रकरणी दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाने केलेली प्राथमिक चौकशी म्हणजे वरकरणी पाऊल आहे. ती चौकशी योग्य प्रकारे झाली नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने आदेश देताना ओढले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागणारे पलानीस्वामी तामीळनाडूचे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरणार आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे तामीळनाडूतील सत्तारूढ अण्णाद्रमुकची मोठीच गोची झाली आहे. दरम्यान, योग्यरित्या चौकशी व्हावी यासाठी पलानीस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी द्रमुकने केली आहे. इतर विरोधी पक्षांनीही द्रमुकच्या सुरात सूर मिसळला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)