तात्पर्य : मतदारराजा बदलतोय ?

भारताच्या बदलत्या राजकीय इतिहासात 2019 ची सर्वसाधारण निवडणूक खूप महत्त्वाची असेल. कारण मतदारांचा राजकीय विचार आता पूर्वीपेक्षा खूप जास्त बदलला आहे. अलीकडेच छत्तीसगडमधील नक्षलप्रभावित 18 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये मतदान झाले. येथील मतदानाची टक्‍केवारी 70 टक्‍क्‍याहून अधिक होती. हा बदल नक्कीच सकारात्मक आहे आणि मतदारांना नवा सर्जनशील समाज हवा असल्याचे ते द्योतक आहे. त्यांना आपल्या मताची किंमत कळली आहे. नेत्यांच्या वचनांची आणि जाहीरनाम्यातील खोट्या आश्‍वासनांची सत्यता मतदारांना पटली आहे.

विश्वास सरदेशमुख

मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि इतर तीन राज्यांमध्ये सध्या मतदानाची धुमाळी सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये मश्‍गुल आहेत. निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना सरकारी कामकाज मात्र आता काही महिने ठप्प राहाणार आहे. पाच राज्यातील सरकारांव्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्री देखील गैरहजर आहेत. सर्वच मंत्री आपापल्या लोकसभा आणि विधानसभा क्षेत्रांत मतदारांना आपल्या बाजूने करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तक्रारदार कार्यालयांमध्ये चक्कर टाकताहेत पण अधिकाऱ्यांना याचे काही देणेघेणे नाही. नव्या सरकारच्या प्रतीक्षेत ते काम टाकून निवांत बसले आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी संपूर्ण दिवस निवडणुकीच्या कामात असतात. या वेळी निवडणुकांची परीक्षा केवळ नेत्यांची नाही तर मतदारांचीही आहे.

-Ads-

डिजीटल युगात निलाजऱ्या राजकारणात मतदारांनाच त्यांच्या मताधिकाराचा वापर विवेकाने आणि राजकीय विचाराने करावा लागणार आहे. दिल्लीमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांची मुख्यालये आहेत. तिथे दिवसभर आणि रात्रीही काही ना काही डावपेच रंगत असतात. सर्वच पक्षाचे नेते युद्धपातळीवर निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. दिल्ली मध्ये इतर राज्यांचे नेते जमा झाले आहेत. हायकमांड कडून त्यांच्यावर निवडणुकीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

भाजप मुख्यालयात चोवीस तास हालचाल सुरु असते. भारतातील लोकशाहीचा आधार म्हणजे निवडणुकीची प्रक्रिया. स्वातंत्र्यानंतर निवडणुकांमार्फत मोठा पल्ला गाठला आहे. मतदान पत्रिकांपासून सुरूवात करत आज ड़िजिटल युगाकडे पोहोचतो आहोत. निवडणूक जिंकण्यासाठी विविध क्‍लृप्त्या लढवल्या जाताहेत. पक्षाध्यक्ष नेत्यांपुढे निवडणूक जिंकण्याची अट घालतात. पराभव झाला तर नेत्याचा पत्ता कट होतो. निवडणुकीत एकदा हारलेल्या व्यक्तीला बाजूला केले जाते. पण मूळ आणि महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌याविषयी कोणत्याही नेत्याला काहीही घेणेदेणे नसते. त्याचा उद्देश एकच निवडणुका जिंकणे.
लोकशाही राष्ट्रात निवडणुका किंवा मतदान ही महत्त्वाची अंगे आहेत त्यातूनच जनता आपले प्रतिनिधी निवडते.

निवडणुकांच्या माध्यमातूनच आधुनिक लोकशाहीत लोक सरकारमधील विविध पदांवर बसण्यासाठी लोकांची निवड करतात. निवडणुकांचा वापर व्यापक पातळीवर होताना दिसतो आणि खासगी संस्था, क्‍लब, विद्यापीठे, धार्मिक संस्था या पातळीवरही निवडणुका घेतल्या जातात. पण या प्रक्रियेचे खुलेआम उल्लंघन होते आहे. निवडणुका जिंकण्याच्या ज्या अटी असतात त्या मागे पडल्या आहेत. आता उमेदवारांना केवळ मतदारांकडून मते मिळवायची आहेत. मते मिळवल्यानंतर पाच वर्षे ते पुन्हा तोंड दाखवण्याची हिंमतही करत नाहीत.

भारताच्या बदलत्या राजकीय इतिहासात 2019 ची सर्वसाधारण निवडणूक खूप महत्त्वाची असेल. कारण मतदारांचा राजकीय विचार आता पुर्वीपेक्षा खूप जास्त बदलला आहे. गेल्या काही दिवसात छत्तीसगड मधील नक्षलप्रभावित 18 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये निवडणुका झाल्या. मतदानाचे प्रमाण 70 टक्‍क्‍याहून अधिक होते. एक काळ असा होता की पंचायतीच्या निवडणुकांपेक्षाही कमी मतदान इथे होत असे. हा बदल नक्कीच सकारात्मक आहे आणि मतदारांना नवा सर्जनशील समाज हवा असल्याचे ते द्योतक आहे. त्यांना आपल्या मताची किंमत कळली आहे.

मतदारांनाही नेत्यांच्या वचनांची आणि जाहीरनाम्यातील खोट्या आश्‍वासनांची सत्यता पटली आहे. कारण पुर्वी दिलेल्या आश्‍वसनांनी पूर्तता आजही कोणत्या पक्षाने पूर्ण केलेली नाही. मतदारांना उल्लू बनवणे, खोटी आशा दाखवणे हे सर्व राजकारणातील डावपेच मानले जात असत. ज्या नेत्याला ही गोष्ट जमते तो यशस्वी होतो असे मानले जाते. राजकारणात खोटे बोलणे ग्राह्य मानले जाते.

ज्येष्ठ नेत्यांची अनुभवाचे राजकारण सध्याच्या डिजिटल युगात फारसे महत्त्वाचे मानले जात नाही. सध्याचे राजकारण नैतिकता हरपलेल्या वर्तणुकीचे आहे. संसदेतील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांपैकी एक तृतियांश सदस्यांवर काही ना काही ठपका आहे. अनेक नेत्यांवर बलात्कार, भ्रष्टाचार, ब्लॅकमेलिंग, भूमाफिया आदी ठपके आहेत. पण तरीही लोकांना अशाच नेत्यांना मते द्यावी लागताहेत. अशा डागाळलेल्या प्रतिमेच्या नेत्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखले नाही तोपर्यंत आपण सभ्य समाजाची कल्पनाही करू शकत नाही. केंद्रात येणारे प्रत्येक सरकार याबाबत आश्‍वासने देतात मात्र परिणामकारक उपाययोजना करत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक वेळा याविषयी आवाज उठवला; पण त्यातून काही साध्य झाले नाही. संसदेत काही प्रामाणिक नेत्यांनी या नेत्यांविरोधात आवाज उठवला पण तरीही त्याचा परिणाम काहीही नाही. पुढच्या महिन्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होईल त्यात मोदी सरकार शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करेल. या अधिवेशनातही खूप हंगामा होणार हे स्पष्टच आहे. कॉंग्रेस पक्ष सरकारला राफेल प्रकरणी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्याची रणनीती बनवणार आहे. दुसरे पक्ष विशेषतः बसपा आणि आम आदमी पक्ष ईव्हीएम ऐवजी मतपत्रिका असाव्यात अशी मागणी करणार आहेत. तर अयोध्या राममंदिर उभारण्याचा मुद्दाही संसदेत गाजणार आहे.

एकुणातच मोदी सरकारला येत्या काही काळात आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप प्रमुख अमित शाह ही जोडी यामधून तरून जाणार आहे. दोन्ही नेत्यांच्या निवडणुकीच्या आणि संघटनकौशल्याच्या डावपेचांचा तोड काढणे विरोधी पक्षांना शक्‍य झालेले नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर येणार आहेत. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पुर्वीचा करिश्‍मा दिसून येईल अशी भाजपला आशा आहे. तर मोदी लाटेला रोखून धऱण्याचा कोणताही पर्याय भाजपेतर विरोधी पक्षांकडे नाही किंवा त्यांनी अजुन शोधलेला नाही.

या रणनीतीमध्ये मतदारांची दिशाभूल होण्याची शक्‍यता आहे. पण आता मतदारराजाने विधायक भूमिका घेत लोकशाही रक्षणासाठीच्या उमेदवारांच्या पारड्यात आपले मतांचे दान टाकले पाहिजे. शासनाकडून मतदार जागृती अभियान राबवण्यात येते. त्यामध्ये सहभागी होण्याबाबत अनेक जण अनुत्सुक असतात. पण तरीही मतदारांनी आपला मतदानाचा पवित्र हक्‍क बजावण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. मतदानाच्या दिवशी सक्रियता न दाखवणाऱ्यांना शासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्याचा आणि देशातील परिस्थितीवर आसूड ओढत बसण्याचा नैतिक अधिकार राहात नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)