उदासिन धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले
नवी दिल्ली – जगप्रसिद्ध असलेल्या ताजमहलबाबत केंद्र सरकारच्या उदासिन धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्‍त केली. मोगलकालीन या ऐतिहासिक इमारतीच्या संरक्षणाबाबत सरकारले कोणती ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. एकतर आम्ही ताजमहल बंद करू किंवा तुम्ही तर तो उद्धवस्त करून टाका, अशा कठोर शब्दांत त्यांनी केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. आयफल टॉवरपेक्षाही सुंदर असा ताजमहल आपल्या देशात आहे. यामुळे देशातील विदेशी चलनाची समस्याही दूर होऊ शकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

ताजमहलच्या डागडुजीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले. सोळाव्या शतकातील उभारलेली ही सुंदर संगमरवरी इमारत पाहण्यासाठी देशभरासह जगभरातून लाखो पर्यटक येथे येतात. मोगल बादशहा शाहजहाने बेगम मुमताजच्या स्मरणार्थ ही वास्तू बांधली होती.

न्यायालयाने यूरोपमधील सुप्रसिद्ध आयफेल टॉवरची तुलना टीव्ही टॉवरशी केली. आठ कोटी लोक आयफेल टॉवर पाहण्यासाठी जातात, जो एका टीव्ही टॉवरसारखा दिसतो. आपला ताजमहल त्याच्यापेक्षा अनेकपटीने सुंदर आहे. जर त्याची योग्य देखभाल केली तर परकीय चलनाचे आपले संकट टळण्यास मदत होऊ शकते. तुम्हाला माहीत आहे का, तुमच्या उदासिनतेमुळे देशाचे किती मोठे नुकसान होत आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारलाही फटकारले.

आग्रा औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारास प्रतिबंध असताना त्याचे उल्लंघन केल्यावरून ताज ट्रेपिजयम झोनच्या अध्यक्षांना न्यायालयाने काही प्रश्नही विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रारंभी या मोगल स्मारकाच्या संरक्षणासाठी योग्य ते पाऊल उचलण्यास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला. प्रदूषणामुळे ताजमहलचा रंग बदलत आहे. ताजमहल पिवळा पडत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते.

ताजमहलच्या संरक्षणाबाबत संसदेच्या स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतरही सरकारने कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नसल्याचे मत न्या. एम बी लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने नोंदवले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)