तळेगाव दाभाडे “एमआयडीसी’चा टप्पा क्र. 4 रद्द करा!

वडगाव मावळ : एमआयडीसी टप्पा क्रमांक 4 च्या प्रस्तावित जमीन संपादनास विरोध करताना शेतकरी व उपस्थित अधिकारी.
  • शेतकऱ्यांच्या हरकती : अधिकारी खातेदारांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप

वडगाव मावळ (वार्ताहर) – तळेगाव दाभाडे औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. 4 जमीन क्षेत्र संपादनासाठी मावळ तालुक्‍यातील आंबळे, निगडे, पवळेवाडी, कल्हाट आदी गावातील 1238 गटातील 3284 खातेदारांचे 2389.298 हेक्‍टर जमीन क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रस्तावित केले आहे. 27 डिसेंबर 2017 पर्यंत “एमआयडीसी’कडे 515 हरकती दाखल झाल्या. त्या हरकतींवर शनिवारी (दि. 21) अखेरची सुनावणी झाली. मात्र 3284 खातेदारांमधील बहुतेक शेतकरी अशिक्षित व अल्पशिक्षित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल झाली असून, टप्पा क्रमांक 4 चे प्रस्तावित जमीन संपादन रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे.

मावळ तालुक्‍यात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून जमिनी खरेदी काहींनी कवडीमोल भावाने केल्या आहेत. या जमिनी एमआयडीसीने टप्पा क्र. 4 साठी प्रस्तावित संपादन होत असल्याने त्यांना अचानक लाखोंचा भाव मिळत असल्याने ते “एमआयडीसी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांची जमीन संपादन करण्याची परवानगी देत आहेत. एमआयडीसीचे अधिकारी शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देवून तुमचेच एजंट जमीन संपादनासाठी शेतकऱ्यांची परवानगी असल्याचे सांगून ते दिशाभूल करत आहेत. टप्पा क्र. 4 च्या जमीन संपादनासाठी संपूर्ण स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.

काही धनदांडग्यांच्या हितसंबंधांसाठी तसेच मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी जबरदस्तीने जमीन संपादनाचे कार्य सुरू आहे. शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. तसेच लेखी हरकती दिल्यावर त्यांना सक्षम अधिकारी उपस्थित राहत नाही. तसेच शेतकऱ्यांनी हरकत दाखल केल्यावर त्यांना पोहोचपावती दिली जात नाही. तसेच या परिसरात कोणते उद्योग येवू घातले आहे, त्याची माहिती दिली जात नाही. यात अशिक्षित व अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे.

टप्पा क्र. 4 प्रस्तावित जमीन संपादन पूर्णतः रद्द करण्याची मागणी शेतकरी बचाव कृती समिती अध्यक्ष शांताराम कदम, पांडुरंग मावळे, माजी उपसरपंच गणेश भांगरे, कृष्णा भांगरे, माजी सरपंच तानाजी येवले, उपसरपंच रामदास चव्हाण, माजी उपसरपंच देविदास भांगरे, भिमाजी भांगरे, दादाभाऊ भांगरे, चंद्रकांत कलावडे, धोंडीबा भागवत, नथू भागवत, बबुशा भांगरे, शंकर भांगरे, तुकाराम भांगरे, ग्रामपंचायत सदस्य गणेश भांगरे बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी केली.

सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग मावळे म्हणाले की, मावळ तालुक्‍यातील तळेगाव दाभाडे औद्योगिक क्षेत्रातील दूषित सांडपाणी ओढ्या तसेच नदीत सोडल्याने पाणी प्रदूषित झाले आहे. तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राला धोका आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जगण्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. शेतकरी संपवण्याचे कार्य शासन करत आहे. प्रसंगी तीव्र आंदोलन करू पण जमीन देणार नाही.

स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेता एमआयडीसीची प्रस्तावित जमीन संपादन प्रक्रिया अन्यायकारक असून, मावळातील शेतकरी देशोधडीला लावण्याचे काम सुरू आहे. सर्वच प्रकल्प आमच्या परिसरात होत असल्याने पूर्वीच्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन केले नाही. तेच उर्वरित शेतकरी संपवण्याचे कार्य होत आहे. आमच्या भावी पिढ्यांचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. प्रस्तावित जमीन रद्द होत नाही, तोपर्यंत लढा कायम ठेवणार आहे.
– गणेश भांगरे, स्थानिक नागरिक.

एमआयडीसी प्रथम जमीन संपादन करून जमीन विकसित करते. या टप्पा क्र. 4 मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योग येणार आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी स्थानिक शेतकरी भूमिहीन होणार नाही, यासाठी सर्वच शेतकऱ्यांना वैयक्तिकरित्या नोटीसा देवून हरकती मागवीत आहेत. मावळ-मुळशी प्रांताधिकारी सुभाष भागडे व तहसीलदार रणजीत देसाई त्या हरकतींवर सुनावणी घेत आहे.
– संजीव देशमुख,
प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी.

संपादित जमिनीचा मोबदला कवडीमोल…
मावळ तालुक्‍यातील आंबळे, निगडे, कल्हाट व पवळेवाडी परिसरात आंध्र धरण, उच्च विद्युतदाब वाहिनीच्या दोन लाईन, रिलायन्स गॅस पाईपलाईन, नव्याने हिंदुस्थान पेट्रोलियम पाईपलाईन तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आदी प्रकल्पांसाठी हजारो एकर जमिनी संपादित केलेल्या असल्याने शेतकरी अल्पभूधारक तसेच भूमिहीन झाले आहेत. त्यात उच्च विद्युतदाब वाहिनीच्या दोन लाईनसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा कोणताही मोबदला दिला नाही. आंध्र धरणात संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. रिलायन्स गॅस पाईपलाईनसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला कवडीमोल दिला आहे. त्यातच आंध्र धरण, उच्च विद्युतदाब वाहिनी, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, गॅस व पेट्रोलियम पाईपलाईन आदींच्या हद्दीत ठराविकच मीटरवर विकास करता येत असल्याने त्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना बॅंक, पतसंस्था व विविध कार्यकारी सोसायटी कर्ज देत नाही. पूर्वीच स्थानिक शेतकरी हे अल्पभूधारक व भूमिहीन झाले आहेत. त्यात टप्पा क्र. 4 प्रस्तावित जमीन संपादन पूर्णतः अन्यायाचे आहे. परिसरातून शेतकरी विरोध करत असताना, शासनाचे धोरण शेतकरी संपविण्याचे दिसत आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)