अनधिकृत बांधकामप्रकरण भोवणार : कारवाई करण्यावर प्राधिकरण ठाम

पीएमआरडीए पोलीस अधीक्षक आव्हाड यांची माहिती

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची माहिती न दिल्यास संबधित तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि कोतवाल यांच्यावर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखण्यास मदत होणार आहे. तसेच गावस्तरावरूनच अनधिकृत बांधकामांची माहिती प्राधिकरणाला समजणार आहे.

अनधिकृत बांधकाम रोखणे, कारवाई आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेची माहिती देण्यासाठी “पीएमआरडीए’कडून मावळ येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पीएमआरडीएचे पोलीस अधीक्षक सारंग आव्हाड यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मिलिंद पाठक, उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी, पोलीस निरीक्षक राजकुमार शेरे, मावळचे तहसीलदार रणजित देसाई, पंचायत समिती सभापती गुलाबराव म्हाळस्कर, उपसभापती शांताराम कदम आदी उपस्थित होते.

यावेळी “पीएमआरडीए’चे पोलीस अधिक्षक आव्हाड म्हणाले, “महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतूदींनुसार अनधिकृत बांधकामात समाविष्ट असलेल्या सर्वजणांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी अजामीनपत्र गुन्हा दाखल करून तीन वर्षाच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यान्वये आहे. गावच्या हद्दीत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती वेळेत न दिल्यास तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व कोतवाल यांच्यावरसुद्धा कारवाई करण्यात येणार आहे.’

महानगर नियोजनकार गोस्वामी यांनी अनधिकृत बांधकाम शासन निर्णयानुसार दंड करून ते नियमित करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रक्रिया आहेत, याची माहिती दिली. बांधकामाची सद्यस्थिती, परवानगी व झोन पाहूनच नागरिकांनी पुढील कार्यवाही करावी. बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याचे आवाहनही गोस्वामी यांनी केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी फायदेशीर व परवडणारी आहे. या योजनेंतर्गत बांधकामासाठी अनुदान कशा स्वरुपात दिले जाणार आहेत. त्याचे टप्पे काय असतील याची माहिती या कार्यशाळेत देण्यात आली.

अनधिकृत बांधकामांबाबतीत नागरिकांनी सावध राहावे. अनधिकृत बांधकामधारकांना देण्यात आलेल्या नोटीसींना 24 तासांत उत्तर देणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यासाठी ग्रामसेवकांनी तत्परता दाखवावी. बांधकाम नियमनाकूल असल्यास तत्काळ परवानगी घ्यावी. स्वस्तातील बांधकामांच्या भूलथापांना नागरिकांनी बळी पडू नये.
– मिलिंद पाठक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)